मुंबई : मुद्रांक शुल्क हा राज्याच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत असून बांधकाम व्यवसायाला मदतीचा हात देण्यासाठी हे शुल्क पुढील पाच वर्षांसाठी एक टक्क्यांपर्यंत कमी करावे या मागणीसह क्रेडाई आणि एमसीएचआय या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनी आपली गाºहाणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडली. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था बिकट असताना बांधकाम व्यावसायिकांना या सवलती देणे कितपत शक्य होईल याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
बांधकाम व्यवसाय डबघाईला आला असून त्याला सावरण्यासाठी राज्य सरकारने मदतीचा हात द्यावा, अशी विनंती करत या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या अडचणी आणि मागण्यांचे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर केले. व्यावसायिकांच्या मागण्यांबाबत विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एका समितीची स्थापना केली आहे. त्यात वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांसह संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.
मेट्रो प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य मिळावे यासाठी मुद्रांक शुल्क ावर एक टक्क ा मेट्रो अधिभार लागू झाला आहे. जकात आणि एलबीटी रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठी एक टक्का एलबीटी आकारली जाते. या सात टक्के मुद्रांक शुल्कामुळे गेल्या वर्षी राज्याच्या तिजोरीत २९ हजार कोटी रुपये जमा झाले होते. हे शुल्क एक टक्क ाकेले तर राज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोतच आटेल. त्यामुळे ही मागणी मान्य होणे शक्य नसल्याचे नगरविकास विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
एसडीझेडवर परवानगी हवीमुंबईत प्रकल्पग्रस्तांसह सरकारी कर्मचारी आणि पोलिसांसाठी आवश्यक असलेली प्रत्येकी ५० हजार घरांची उभारणी करण्यासाठी ३ हजार ३७४ हेक्टर जमीन विशेष विकास क्षेत्रावर अॅकोमेडेशन रिझर्वेशनच्या तत्त्वानुसार परवानगी द्यावी आणि जुन्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी एसआरए आणि म्हाडाच्या धर्तीवर सवलती द्याव्या, अशी विनंतीही केली.५५ हजार इमारतींना ओसी नाहीमुंबई शहरातील ओसी नसलेल्या ५५ हजार इमारतींची कोंडी फोडण्यासाठी अभय योजना लागू करा. मंजुरीव्यतिरिक्त केलेल्या बांधकामासह घरे, व्यावसायिक गाळे आणि औद्योगिक आस्थापनांनी केलेलेअंतर्गत बदल प्रीमियम एफएसआय, फंजिबल एफएसआय आणि अन्य पर्यायांच्या माध्यमातून आणि दंड आकारून नियमित करावे, अशीही त्यांची विनंती आहे.