गुजरातप्रमाणो महाराष्ट्रातही हवी मतदानाची सक्ती

गुजरात राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान करण्याची सक्ती केलेली असून जे मतदान करणार नाहीत, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

पुणो : गुजरात राज्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान करण्याची सक्ती केलेली असून जे मतदान करणार नाहीत, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. गुजरात राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे पुण्यातील तरुणांनी स्वागत गेले असून, महाराष्ट्रातही अशी सक्ती करणो गरजेचे असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. सक्तीमुळे मतदानाचा टक्का तर वाढेलच; पण देशाच्या विकासात प्रत्येक जण आपला सहभाग यानिमित्ताने नोंदवेल, असे मत काहींनी व्यक्त केले आहे.

महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान सक्तीचे करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला आहे. त्यानिमित्ताने शहरातील तरुणांना या निर्णयाबद्दल काय वाटते, याची विचारणा केली असता बहुतांशी तरुणांनी हा निर्णय योग्य असून, तसे महाराष्ट्रातही करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.

 

गुजरात सरकारने केलेली मतदानाची सक्ती योग्यच आहे. अशी सक्ती देशभर असायला हवी. लोकशाहीला बळकट करणारा हा निर्णय आहे. उमेदवार लायकीचा नसेल, तर नागरिकांनी किमान नोटा हा पर्याय तरी वापरला पाहिजे. 

- दिगंबर गायकवाड 

 

मतदान सक्तीचे केले हे बरोबर आहे. ती आजची आवश्यकता आहे. सक्तीशिवाय मतदार सुधारणार नाहीत. 

- गौतम सूर्यवंशी 

 

मतदान सक्तीमुळे मतदानाचा टक्का वाढेल; पण लोकांनी स्वेच्छेने मतदानासाठी पुढे येणो अधिक गरजेचे आहे. नागरिक आपल्या हक्काबाबत जेवढे जागरूक आहेत, तेवढे ते आपल्या कर्तव्याबाबतही जागरूक असायला हवेत.

- संजय तांबट 

मतदान सक्तीचा निर्णय योग्य आहे. त्याचे मी स्वागत करतो. हा निर्णय सर्व राज्यांमध्ये लागू करावा. काही अपवाद वगळता सर्वाना मतदान सक्तीचे करणो गरजेचेच आहे. यामुळे मतदानाचा टक्का वाढेल.

- अमोल बोरसे 

 

जनजागृतीवर हवा भर

4मतदारांची उदासीनता आणि पैसेवाटप यांमुळे मतदानाची सक्ती करणो योग्य नाही. याऐवजी मतदारांमध्ये जागृती करण्यावर भर देणो गरजेचे आहे, असे मत माधव माळेगावे याने व्यक्त केले.

लोकप्रतिनिधींनाही हजेरी करावी सक्तीची

4मतदानाची सक्ती करणो योग्य आहे; पण त्याबरोबर लोकप्रतिनिधींनाही विधिमंडळात अधिवेशनाच्या काळात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्येक बैठकीत हजेरी लावणो सक्तीचे करण्यात यावे. लोकांनी निवडून द्यायचे आणि लोकप्रतिनिधींनी बैठकांना गैरहजर राहायचे हे चुकीचे आहे, असे मत अमोल गुंजाळ याने व्यक्त केले.