पालक, मुख्याध्यापक संघटना आक्रमक

‘लोकमत रिअ‍ॅलिटी चेक’ने उघड केल्यानंतर पालक आणि मुख्याध्यापक संघटनांनी स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला

टीम लोकमत,

मुंबई- शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीमधील हलगर्जीपणा ‘लोकमत रिअ‍ॅलिटी चेक’ने उघड केल्यानंतर पालक आणि मुख्याध्यापक संघटनांनी स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा पालक संघटनेने दिला आहे. तर मंगळवारी पुणे येथे होणाऱ्या मुख्याध्यापक महासंघाच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करून ठोस निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्याध्यापक महासंघाने दिली आहे.
स्कूल बसप्रमाणेच स्कूल व्हॅनबाबतही ठोस नियमावली तयार करण्याची मागणी पालक संघटना वारंवार करत असल्याचे पालक संघटनेच्या अध्यक्षा अरुंधती चव्हाण यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतरही ‘इतक्या दिवसांपासून सुरू आहे, तर जाऊ द्या’ अशी उत्तरे देण्यात येतात. एखादा अपघात होईपर्यंत याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी तडजोड केली जात आहे. यासंदर्भात पालक संघटना लवकरच शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेईल.
याउलट चार वर्षांपूर्वी शासनाने शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसंदर्भात कडक नियमावली तयार केली. शिवाय स्कूल बसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शालेयस्तरावर शालेय परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समितीत स्थानिक पोलीस, वाहतूक पोलीस, पालक, मुख्याध्यापक यांच्या प्रतिनिधींसह स्कूल बस मालकाचा समावेश करण्यात आला. मात्र या समितीची बैठकच होत नसल्याची धक्कादायक माहिती मुख्याध्यापक महासंघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी दिली.
रेडीज म्हणाले की, ‘लोकमत रिअ‍ॅलिटी चेक’ने वास्तवावर बोट ठेवले आहे. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई व्हायलाच हवी. पुणे येथे मंगळवारी मुख्याध्यापक महासंघाची बैठक पार पडणार आहे. त्यात या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होईल. शिवाय या गंभीर मुद्द्यावर कोणता ठोस मार्ग काढता येईल, याचा निर्णय घेण्यात येईल.
।पालक-मुख्याध्यापकांनी जबाबदारी स्वीकारली
कमी पैशांसाठी पालकही बेकायदेशीर वाहतुकीचा पर्याय निवडत असल्याचे पालक संघटनेने मान्य केले. मात्र पैसे वाचवण्यासाठी पालकांनी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालू नये, असे आवाहनही केले आहे. याउलट नियमांचे पालन करण्याच्या नावाखाली स्कूल बसचे शुल्क वाढवण्याची धमकी ठेकेदार देतात. तर शुल्कवाढ झाल्यास पालक इतर शाळांकडे धाव घेण्याची भीती मुख्याध्यापकांना असते. त्यामुळे ठेकेदारांनी नियमांचे उल्लंघन केले, तरी मुख्याध्यापक दुर्लक्ष करत असल्याची कबुली मुख्याध्यापक महासंघाने दिली आहे. मात्र नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई व्हायलाच हवी, असेही महासंघाने स्पष्ट केले.
कारवाई करण्याचे आश्वासन
‘लोकमत’मध्ये स्कूल बस चालक आणि मालकांकडून नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे उघडकीस आणल्यानंतर परिवहन विभागाकडूनही याची दखल घेण्यात आली आणि योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
पालकांनी काय करायचे?
मुलांना स्कूल बसमधून पाठविणे नाइलाज असतो. आधीच ते शाळेत सुरक्षित पोहोचतात की नाही याची काळजी लागून राहिलेली असते. त्यात जर असा गैरप्रकार शाळांमध्ये जाताना-येताना घडत असेल तर फारच चिंताजनक बाब आहे. विशेष म्हणजे खासगी छोट्या गाड्यासुद्धा नियमांचे पालन करत नाहीत. तर पालकांनी करायचे तरी काय?
- कीर्ती चव्हाण, पालक