वाढवण बंदर होणारच -रामदास कदम

केंद्र सरकार आणि जेएनपीटीमध्ये डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारण्यातबाबत सामंजस्य करार झाला आहे. केंद्र सरकारची मान्यता

मुंबई : केंद्र सरकार आणि जेएनपीटीमध्ये डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारण्यातबाबत सामंजस्य करार झाला आहे. केंद्र सरकारची मान्यता मिळाल्याने तेथे बंदरच होणारच, अशी घोषणा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी विधान परिषदेत केली.
लोकभारतीचे कपिल पाटील यांनी वाढवण बंदराला स्थानिक ग्रामस्थ आणि मच्छीमारांचा तीव्र विरोध असल्याने बंदर उभारणीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केली. १९९७-९८ साली स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळे येथील बंदराचा प्रस्ताव बारगळला होता. पर्यावरण विभागानेही या बंदराला परवानगी नाकारल्याचा मुद्दा कपिल पाटील यांनी उपस्थित केला होता. या चर्चेला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री म्हणाले, की ९७-९८ साली वाढवणच्या किनाऱ्यावर बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र आता समुद्रात ८ नॉटीकल मैल अंतरावर हे बंदर उभारले जाणार आहे.
त्यामुळे डहाणू तालुक्यातील पर्यावरणाला कोणताही धक्का नाही. तसेच समुद्रात बंदर उभारले जाणार असल्याने पर्यावरणाबाबतच्या न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीच्या कक्षेत हा विषय येत नसल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. मात्र कदमांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने कपिल पाटील आणि आनंद ठाकूर यांनी सभात्याग केला.