धान खरेदीवरुन विधानसभेत गदारोळ

केंद्र सरकारशी चर्चा करुन बुधवारी विधानसभेत निवेदन करु, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत दिले.

धान खरेदीवरुन विधानसभेत गदारोळ
- अध्यक्षांच्या कानपिचक्या
-मुख्यमंत्री आज निवेदन करणार

मुंबई - पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्‘ातील धान उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करुन बुधवारी विधानसभेत निवेदन करु, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत दिले. तत्पूर्वी धान उत्पादक प˜यातील आमदार या मुद्यावर विरोधी पक्षाचे सदस्य आक्रमक झाले होते.
धान खरेदी केंद्र बंद झाल्याने धान उत्पादक शेतक-यांचे हेक्टरी २० हजार रुपयांचे नुकसान होत असून व्यापारी त्यांची लूट करीत आहेत, असा आरोप या सदस्यांनी केला. अध्यक्षांच्या आसनापर्यंत जावून घोषणा दिल्या. सदस्यांच्या संतापाची दखल घेत अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी यांनी केंद्र सरकारने धान खरेदी बंद केली असली तरी आदिवासी शेतक-यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना केली. त्यावर आपण बुधवारी या संबंधी निवेदन करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले.
सुधीर मुनगंटीवार, डॉ. खुशाल बोपचे, गोपालदास अग्रवाल आणि इतरांनी धान खरेदीबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. दरवर्षी ३० जूनपर्यंत धान खरेदी सुरू असते यंदा ती १५ मे पासून बंद केल्याबद्दल सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.
हमी भावाने धान्य खरेदीची योजना केंद्राची आहे. त्यानुसारच १५ मे रोजी खरेदी बंद केल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. ही खरेदी ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरु ठेवावी, अशी विनंती केंद्राकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. खरेदी केंद्र बंद आहेत, त्यामुळे हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी करुन व्यापारी शेतक-यांचे नुकसान करताहेत हे बरोबर नाही, अशा कानपिचक्या अध्यक्ष वळसे पाटील यांनी दिल्या.
त्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, मी स्वत: केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या बोलणार आहे. दोन दिवसात खरेदीचा निर्णय घेऊ. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनाने आमदारांचे समाधान झाले नाही. यावेळ विदर्भातील आमदार डॉ. खुशाल बोपचे, अतुल देशकर यांनी अध्यक्षांच्या आसनापर्यंत धाव घेतली. अध्यक्षांनी वारंवार विनंती करुनही ते उतरले नाहीत. शेवटी बुधवारी शासन आपली भूमिका मांडेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. (विशेष प्रतिनिधी)