टोलमाफीला हायकोर्टाचा हिरवा कंदील

छोट्या वाहनांना टोलमाफी देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठाने

मुंबई : छोट्या वाहनांना टोलमाफी देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सरकारचा धोरणात्मक निर्णय जनहितार्थ असल्यास त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र टोल कंपनीने छोट्या वाहनांच्या टोलच्या पैशासाठी केलेल्या
दाव्यावर राज्य शासनाने येत्या
डिसेंबर अखेरपर्यंत निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत कंपनीने दावा केलेल्या
तीन कोटी रूपये त्यांना द्यावेत,
असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले
आहे.
जून महिन्यात शासनाने छोट्या वाहनांना टोलमाफी जाहीर केली. याविरोधात सायन-पनवेल टोल कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यासह अनेक टोल कंपन्यांनीही याविरोधात याचिका केली होती. मात्र शासनाचा हा निर्णय धोरणात्मक असून कंपन्यांना छोट्या वाहनांच्या टोलचे पैसे दिले जाणार आहेत, असा दावा मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी केला. (प्रतिनिधी)