टंचाईकाळात ग्रामसेवकाने गावात थांबावे

विंधन विहिरींचा सर्व्हे करताना सर्वांना बरोबर घ्या... टंचाईकाळात ग्रामसेवक गावातच थांबवा... टे डू टे रिपोर्ट करा... जिल्हा परिषदेत टंचाई कक्ष तत्काळ सुरू करा...

पुणे : विंधन विहिरींचा सर्व्हे करताना सर्वांना बरोबर घ्या... टंचाईकाळात ग्रामसेवक गावातच थांबवा... टे डू टे रिपोर्ट करा... जिल्हा परिषदेत टंचाई कक्ष तत्काळ सुरू करा... आणि मतदभेद बाजूला ठेवून ग्रामस्थांनी एकत्रितपणे टंचाईचा सामना करावा... आदी महत्त्वपूर्ण सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी सोमवारी केल्या.
सध्या जिल्ह्यात ५० टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. गेल्या वर्षी अद्याप एकही टँकर नव्हता, धरणं कोरडी पडली आहेत, पाणलोट क्षेत्रात पाण्यासाठी पायपीट सुरू असून, पाणी द्या पाणी म्हणत ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज जिल्हा परिषदने विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. यात काही महत्त्वपूर्ण ठरावही करण्यात आले.
टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता या वर्षी जिल्हा परिषदेने पहिल्यांदाच जानेवारीत ४० कोटी ९१ लाखांचा टंचाईकृती आराखडा तयार केला असून, त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. याचे सभेच्या सुरुवातीलाच सर्वांनी अभिनंदन केले.
या टंचाई आराखड्यातून सध्या विंधन विहिरींचा सर्व्हे सुरू आहे. मात्र, हा सर्व्हे करताना अधिकारी, स्थानिक सभापती, पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता चुकीची माहिती देत आहेत. याबाबत सुरुवातीला सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करीत विंधन विहिरींच्या खोलीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली. यावर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी विंधनविहिरींचा सर्व्हे करताना अधिकाऱ्यांनी तेथील पंचायत समिती सभापती, गटविकास अधिकारी व पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांना बरोबर घेतल्याशिवाय सर्व्हे करू नये, अशा सूचना दिल्या.
जिल्ह्यात सध्या ५० टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. मात्र, हा आकडा चुकीचा आहे. कारण मंजुरीसाठी निकष लावल्याने अनेक प्रस्ताव नामंजूर केले जात आहेत. त्यामुळे अटी शिथिल करून टँकरला मंजुरी द्या, अशी मागणी सदस्यांनी केली. या वेळी पाटबंधारे विभागाने धरणातील पाणीसाठ्याबाबत जाहीर केलेल्या आकडेवारीबाबत सदस्यांनी विरोध करीत चुकीचे आकडे सांगताहेत, असा आरोप केला. वास्तव परिस्थिती भयानक असून, पाणलोट क्षेत्रासाठी किती पाणी राखीव आहे, याची आकडेवारी व पुढील नियोजन जाहीर करावे, तरच पाण्यासाठीचे संघर्ष थांबतील, अशी मागणी माऊली खंडागळे यांनी केली. यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सर्वच सदस्यांना ज्या मागण्या आपल्या अखत्यारीत नाहीत त्या या परिस्थितीत करीत बसण्यापेक्षा टंचाईग्रस्त गावांतील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी कशी दूर करता येईल, याचे नियोजन करावे, यासाठी जिल्हा परिषद मदत करेल, असे अश्वासन देत अधिकाऱ्यांना काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. (प्रतिनिधी)1महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे विभागामार्फत पुणे जिल्ह्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याकरिता नळ-पाणीपुरवठा योजना सुरू आहेत. त्यांचे शासनाचे अधिसूचनेनुसार दिनांक १ जुलै २०१५ पासून या योजनेंच्या लाभार्थ्यांना सुधारित दर आकारणी सुरू केलेली आहे. सदरची दर आकारणी ही ग्रामीण भागामधील जनतेला परवडणारे नाहीत. त्यामुळे ते जुन्याच दराने आकारणी करा, अशी मागणी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे यांनी केली. या विषयावर चर्चा होऊन तसा ठराव करण्यात येऊन मान्यतेकरिता शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. शिवसेनेचे सदस्य कुलदीप कोंडे यांनी माणसांबरोबर जनावरांच्या पाण्याचाही प्रश्न बिकट होत आहे. त्यामुळे त्यांचाही विचार व्हावा, अशी मागणी केली. यावर अध्यक्ष कंद यांनी पशुधन जगवणेही महत्त्वाचे आहे. माणसी २० लिटर पाणी आवश्यक आहे, तसे जनावरांसाठी ४0 लिटर पाणी गरजेचे आहे, अशी मागणी यापूर्वी आपण शासनाकडे केली असून, आजही तसा ठराव करून शासनाकडे पाठवू, असे सांगितले.