नाशिक : शासनाच्या हगणदारी मुक्त गाव योजनेनुसार बांधलेल्या शौचालयाच्या अनुदानाच्या धनादेशासाठी तक्रारदाराकडे सहाशे रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडलेला सिन्नर तालुक्यातील मनेगावचा ग्रामसेवक रविंद्र शांताराम नेरकर यांस विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस़टी़पांण्डे यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोषी धरून एक वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली़ ५ आॅगस्ट २०१४ रोजी सापळा लावून ग्रामसेवकास पकडण्यात आले होते़
सिन्नर तालुक्यातील मनेगाव येथे २०१३ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या हागणदारी मुक्त गाव योजना राबविण्यात आली होती़ या योजनेनुसार शौचालय बांधणाºया नागरिकांना शासनाकडून बांधकामासाठी लागणारा खर्च देण्यात येत असे़ त्यानुसार तक्रारदाराने घरात शौचालय बांधले होते़ यानंतर तक्रारदाराने अनुदान मिळण्यासाठी शौचालयाचे फोटो, घरपट्टी आदी कागदपत्रे मनेगाव ग्रामपंचायतमध्ये जमा करून अर्ज केला होता़४ आॅगस्ट २०१४ रोजी तक्रारदाराने ग्रामपंचायतीत जाऊन चौकशी केली असता तीन हजार रुपयांचा धनादेश आल्याचे आरोपी नेरकर यांनी सांगितले़ तेव्हा तक्रारदाराने सर्व नागरिकांना ४ हजार ६०० रुपये अनुदान व मला ३ हजारच का? अशी विचारणा केली असता पूर्ण रकमेचा धनादेश हवा असल्यास ६०० रुपये लाचेची मागणी केली होती़
याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या १०६४ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून तक्रार केली होती़ त्यानुसार तक्रारीची पडताळणी करून ५ आॅगस्ट रोजी सापळा लावण्यात आला होता़ दुपारी पावणेदोन वाजता तक्रारदाराकडून ग्रामसेवक नेरकर याने ६०० रुपये लाचेची मागणी करून रक्कम स्वीकारताच रंगेहाथ पकडण्यात आले तसेच सिन्नर पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दा्नखल करण्यात आला होता़
विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता वाय़डी़ कापसे यांनी सबळ पुरावे सादर केले़ न्यायालयाने आरोपी नेरकर यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम ७ व १३ नुसार दोषी धरून प्रत्येकी एक वर्षे सक्तमजुरी, एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास १ महिना अधिक सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली़