- बाळकृष्ण परबलोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना आणि मुंबई महापालिकेसह राज्यातील अनेक प्रमुख महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या असताना राज्यातील सुमारे २३५९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचे निकाल परवा जाहीर झाले. या निवडणुकांची विविध जिल्ह्यांतील आकडेवारी पाहिल्यास प्राथमिक दृष्ट्या राज्यातील सत्ताधारी असलेल्या भाजपा, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसअजित पवार गट यांनी लक्षणीय यश मिळवल्याचे दिसत आहे. त्यातही थेट काका शरद पवारांशी पंगा घेणाऱ्या अजित पवार यांच्या गटाला मिळालेलं यश नजरेत भरणारं आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांना या निकालांमधून धक्का बसल्याचे दिसून येत आहे. तर काँग्रेसने मात्र आपला जनाधार टिकवण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवल्याचेही चित्र आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथींच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील राजकीय कल या निकालांमधून थोडाफार स्पष्ट होत आहे.
सर्वसाधारणपणे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ह्या पक्ष चिन्हावर होत नसल्याने आणि तिथे स्थानिक गटतट प्रभावी असल्याने या निवडणुकांमधून फारसे राजकीय अर्थ काढू नयेत, असं म्हटलं जातं. मात्र असं असलं तरीही या निवडणुकांमधून राजकीय कल स्पष्टपणे दिसत असतात. खरंतर निवडणूक चिन्हावर होणाऱ्या निवडणुकांपेक्षा थोडा अधिकच पक्षीय अभिनिवेश ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये दिसतो. याचं कारण म्हणजे एरवी आपल्या नेत्यांसाठी लढणारे विविध पक्षांमधील तळागाळातील कार्यकर्ते हे या निवडणुकांमध्ये प्रत्यक्ष आमनेसामने आलेले असतात. त्यातून अनेक गटतट निर्माण होत असले तरी निवडून येणारे सरपंच आणि सदस्य हे कुठल्या ना कुठल्या पक्षाशी बांधिल असतात. त्यांची ताकद ही त्या त्या पक्षांना गावपातळीवर उपयोगी पडत असते. त्यामुळे या निकालांकडे दुर्लक्ष करणे हे कधीही राजकीय शहाणपणा ठरत नाही.
परवाच्या निकालांचा आढावा घेतल्यावर समोर आलेली आकडेवारीपासून राज्यातील सत्ताधारी भाजपा, शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांना निश्चितच काहीसे हायसे वाटले असेल. त्याचं कारण म्हणजे गतवर्षी शिवसेनेत पडलेली फूट, त्यानंतर राज्यात झालेलं सत्तांतर आणि यावर्षी त्या सरकारमध्ये सहभागी झालेला अजितदादा गट या सर्वांविरोधात जनतेमध्ये संतापाची लाट असल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपासह शिंदेगट आणि अजित पवार गट यांना जनता धडा शिकवेल, असे दावे महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून केले जात होते. त्यातच गेल्या काही काळात राज्यामध्ये पेटलेला मराठा आरक्षणासह इतर जातींच्या आरक्षणाचा प्रश्न या सर्वांचा फटका सत्ताधारी महायुतीला स्थानिक पातळीवर बसेल असा अनेकांचा अंदाज होता. मात्र निकालांमधून तसं काही घडल्याचं दिसलं नाही.
राज्यातील एकूण ग्रामपंचायतींच्या संख्येच्या तुलनेत निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या फार कमी होती. तसेच एवढ्या निकालांवरून संपूर्ण राज्याचं चित्र उभं करणं हेही योग्य ठरणारं नाही. पण लागलेल्या निकालांमधून राज्यातील परिस्थितीचा थोडाफार अंदाज निश्चितच मिळाला आहे. निकालांनंतर जे दावे करण्यात आले त्यामध्ये भाजपा सर्वाधिक ग्रामपंचायती जिंकून मोठा पक्ष ठरला, अजित पवार गट दुसऱ्या स्थानी आणि शिंदे गट तिसऱ्या स्थानी राहिला. तसेच एकूण २३५९ ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास १४०० ग्रामपंचायतींवर महायुतीमधील तिन्ही प्रमुख पक्षांच्या आघाड्यांनी कब्जा केला. तर विरोधी महाविकास आघाडीला या संख्येच्या निम्मानेही यश मिळवता आलेलं नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंपाठोपाठ अजित पवार यांना महायुतीमध्ये आणल्यामुळे ग्रामीण भागातील काही समिकरणं बदलल्याचं चित्र दिसतयं. अजित पवार गटाने जोरदार मुसंडी मारत भाजपापाठोपाठ दुसरा सर्वात मोठा पक्ष ठरण्यापर्यंत मजल मारली. तसेच बारामतीमध्येही अनेक ठिकाणी शरद पवार गटावर मात केली. त्यामुळे बंडखोरीनंतर अजित पवार यांना फारसा जनाधार मिळणार नाही, हा दावा सध्यातरी खोटा ठरला. तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेनेही शिवसेनेच्या ठाकरे गटापेक्षा अधिक ग्रामपंचातींवर कब्जा केला. त्यामुळे पक्षात फूट पाडल्यानंतर शिंदे गटाला लोकांचा पाठिंबा मिळणार नाही, अशी करण्यात येत असलेली भाकितंही काही अंशी खोटी ठरली आहेत.
भाजपाबाबत बोलायचे झाल्यास सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपा हा निश्चितपणे पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. या ग्रामपंचायत निवडणुकीतही ते दिसून आलंय. जवळपास ७०० हून अधिक ग्रामपंचायती भाजपाच्या ताब्यात आल्या आहेत. भाजपासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या विदर्भामध्ये पक्षाने बऱ्यापैकी यश मिळवलंय. तर कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही ठाकरे गटावर कुरघोडी करण्यात भाजपा यशस्वी ठरलाय.
दुसरीकडे महाविकास आघाडीसाठी मात्र हा निकाल काहीसा चिंता वाढवणारा आहे. काँग्रेसने या निवडणुकीत ग्रामीण भागातीस आपला जनाधार बऱ्यापैकी टिकवला आहे. मात्र महाविकास आघाडीतील इतर दोन पक्ष असलेल्या शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांची कामगिरी मात्र अपेक्षेनुरूप झालेली नाही. भाजपाने केलेलं फोडाफोडीचं राजकारण आणि एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे या दोन्ही पक्षांना राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सहानुभूती आहे, नेते गेले तरी कार्यकर्ते पवार आणि ठाकरेंसोबत आहेत, असे दावे वारंवार केले जातात. मात्र या निकालांमध्ये त्या सहानुभूतीचं प्रतिबिंब कुठेही उमटलेलं दिसलं नाही. उलट बारामतीसारख्या ठिकाणी अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये अजित पवार गटाच्या पॅनेलनी मुसंडी मारणं ही बाब शरद पवार यांच्यासाठी चिंता वाढवणारी आहे. तसेच राज्याच्या विविध भागांमध्ये शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्यासोबत बऱ्यापैकी जनाधार आहे आणि तो त्यांच्यासोबत आहे, हेही दिसून आलंय.
एकंदरीत हा निकाल संपूर्ण राज्यातील जनमानसाचं प्रतिबिंब दर्शवित नसला तरी त्यातून काही गोष्टी स्पष्ट होताहेत. त्या म्हणजे राज्यातील सत्ताधारी असलेल्या भाजपा आणि महायुतीविरोधात वातावरण असलं तरी प्रत्यक्ष निवडणुकांमध्ये जनाधार टीकवता येईल, अशी तरतूद भाजपाने राजकीय तडजोडी आणि फोडाफोडीच्या माध्यमातून करून ठेवलेली आहे. तर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना सहानुभूती असल्याचं चित्र रंगवलं जात असलं तरी ते प्रत्यक्ष मतदानातून व्यक्त होण्यासाठी या दोन्ही पक्षांना आणखी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. तर पुढच्या काळात काँग्रेस त्यांना मिळत असलेल्या यशाच्या बळावर काँग्रेसच आघाडीमध्ये मोठा वाटा मागू शकते. एकूणच भाजपा आणि महायुतीचे आव्हान परतवून लावताना महाविकास आघाडीची कसोटी लागणार आहे.