गोविंदा पथक आणि आयोजक गेले कुणीकडे?

न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकल्याने दहीहंडी उत्सवावर गेल्या काही वर्षांत विरजण पडले आहे.

स्नेहा मोरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकल्याने दहीहंडी उत्सवावर गेल्या काही वर्षांत विरजण पडले आहे. त्यामुळे दरवर्षी गोविंदा पथकांचे न्यायालयाकडून या उत्सवासंदर्भात कान टोचले जातात. यंदाही ही ‘कोर्टवारी’ सुुरू झालेली आहे. या प्रकरणाच्या याचिकाकर्त्या यांनी धर्मादाय आयुक्तालयाकडे माहिती अधिकाराद्वारे गोविंदा पथके आणि आयोजकांविषयी माहिती मागितली होती. मात्र, त्याला उत्तर देत याविषयी माहितीच संकलित करत नाही, असे उत्तर धर्मादाय आयुक्तालयाने दिले आहे. त्यामुळे आता दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणारी गोविंदा पथके आणि आयोजक गेले कुणीकडे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात असणाऱ्या या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ आॅगस्टला आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या अधिक माहितीसाठी मुंबई आणि ठाण्यात नेमकी किती गोंविदा पथके आणि आयोजक आहेत? याचा तपशील माहिती अधिकाराद्वारे याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी मागितला होता; परंतु मुंबई आणि ठाणे अशा दोन्ही ठिकाणच्या धर्मादाय आयुक्तालयाने ‘या कार्यालयात ही माहिती संकलित करत नसल्याचे सांगत’ हात वर केले आहेत.
बालगोविंदावरील बंदी आणि उंचीची मर्यादा या निर्बंधामुळे जोगेश्वरीच्या जय जवान गोविंदा पथक आणि राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. याविषयी काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला सुरक्षाविषयक तरतुदींचा लेखी अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ आणि आर. भानुशाली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. या प्रकरणी माहिती अधिकारांतर्गत तपशील मागितला होता. धर्मादाय आयुक्तालयाचे प्रत्युत्तर गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. त्यांच्याकडे पथक व आयोजकांची नोंदणी असणे अत्यावश्यक आहे. याचा विचार करून राज्य शासनाने त्वरित गोंविदा पथक आणि आयोजकांच्या अधिकृत नोंदणीची सक्ती करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
>२०१४मध्ये उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडी उत्सवातील थर २० फुटांपर्यंत असावेत, असा आदेश दिला होता. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून दहीहंडी उत्सव जवळ आला की मुख्यमंत्री न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी आम्ही मार्ग काढू, असे आश्वासन देत पथकांची दिशाभूल करीत आहेत. जर यंदाच्या दहीहंडी उत्सवात नियम मोडल्यास, कोणाचा मृत्यू झाल्यास अथवा कुणाला गंभीर दुखापत झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अवमान याचिका दाखल करणार आहोत.
- स्वाती पाटील, याचिकाकर्त्या