अतुल कुलकर्णी
मुंबई : मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने ६ एप्रिलला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झाला नसून राज्यपाल यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती हाती आली आहे. जर राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळला तर ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायऊतार व्हावे लागेल. परिणामी सरकार पडेल.
ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. त्यावेळी ते विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यांना सहा महिन्याच्या आत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागते. ही मुदत २७ मे रोजी संपते. त्यामुळे त्याच्या आत ठाकरे यांना सदस्य होणे आवश्यक आहे. मध्यंतरीच्या काळात विधानपरिषदेच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी ठाकरे यांनी ती निवडणूक लढवली नाही. शिवाय राज्यपाल नियुक्त दोन सदस्य विधानसभेवर निवडून आल्यामुळे त्यांनी राजीनामे दिले होते. त्या रिक्त जागेपैकी एका जागेवर मंत्रीमंडळाने बैठक घेऊन ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस केली. मात्र हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की याच दोन जागांसाठी या सरकारने अन्य दोन नावांची शिफारस केली होती. त्यावर राज्यपालांनी निर्णय न घेता ती नावे परत पाठवली होती. असे समजते की ही नेमणूक केली तरीसुध्दा ती मूळ सदस्यांच्या उर्वरित कालावधीपुरतीच असेल. तो कालावधी आता फक्त काही महिन्यांचा आहे. असे काही महिन्यांसाठी दोन सदस्य नेमण्याऐवजी मूदत संपल्यानंतर सर्व १२ सदस्य नव्याने नेमणे अधिक चांगले होईल असा विचार राज्यपाल करत आहेत.त्यामुळे आता याच मुद्यावर राज्यपाल नाही म्हणू शकतात का? असा प्रश्न उपस्थित झाला असून त्यासाठीच ते अ?ॅडव्हॉकेट जनरल यांचा सल्ला घेण्याचा विचारात आहेत. मंत्रीमंडळाने शिफारस करुनही राज्यपाल याच मुद्यावर नाही म्हणू शकतात का? यासाठी ही कायदेशिर सल्ला घेतला जात आहे. अशा पध्दतीने नेमणूक करण्यास विरोध असणाऱ्यांचे म्हणणे असे की, कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना मुख्यमंत्री झाल्यावर ठाकरे यांनी निवडून येण्याची सगळ्यात पहिली संधी घेणे अपेक्षीत होते. तशी त्यांनी ती घेतली नाही. त्यामुळे ती संधी न घेता आता राज्यपालांवर आता सक्ती करता येणार नाही असे विरोधकांना वाटते.लॉकडाउन संपल्यानंतर निवडणूक होणार जाहीरठाकरे पुन्हा सहा महिन्यासाठी मुख्यमंत्री होऊ शकतात का, याबाबत साशंकता आहे. कारण पंजाब मध्ये पूर्वी एका मुख्यमंत्र्यांनी असे केले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ही राज्यघटनेची घोर प्रतारणा आहे असे म्हणून त्या मुख्यमंत्र्यास पदावरुन पायउतार व्हायला लावले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी नकार दिला आणि २७ मेच्या आत दुसरी कोणतीही निवडणूक अपेक्षीत नसल्याने ठाकरे यांना पायउतार व्हावे लागेल. परिणामी राज्यात राष्टÑपती राजवट लागू होऊ शकते. दरम्यान, ३ मे नंतर लॉकडाऊन संपल्यावर निवडणूक जाहीर होऊ शकते. किमान १२ दिवसाचा कालावधी देऊन नव्याने निवडणूक घेता येऊ शकते, असे विधिमंडळ सचिवालयाचे मत आहे.