शैक्षणिक धोरणावरून सरकारचे घूमजाव

राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या सवलती काढण्याचा तसेच शाळेचे तास सहावरून आठ तास करण्याचा प्रस्ताव असल्याच्या

मुंबई : राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या सवलती काढण्याचा तसेच शाळेचे तास सहावरून आठ तास करण्याचा प्रस्ताव असल्याच्या मुद्द्यावरून राज्य शासनावर टीकेची झोड उठली असताना यावर स्पष्टीकरण देण्याऐवजी या संबंधी वेबसाइटवर असलेली माहितीच बुधवारी काढून टाकण्यात आली. गृह विभागाच्या वादग्रस्त परिपत्रकामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याची सडकून टीका झाल्यानंतर सरकारने ‘ते’ परिपत्रक मागे घेतले होते. एखाद्या विषयावर कोंडी झाल्यानंतर माघार घेण्याची दुसऱ्यांदा वेळ शैक्षणिक धोरणावरून शासनावर आली. केंद्र सरकार देशाचे शैक्षणिक धोरण तयार करणार असून, त्यासाठी राज्याराज्याकडून धोरणाबाबतच्या सूचनांचा मसुदा मागविण्यात आला आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागातील अधिकारी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. तसेच चर्चासत्र, परिसंवादांचे आयोजन करून सूचना स्वीकारण्यात आल्या होत्या. या सर्व प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आल्या. या सूचना म्हणजे शैक्षणिक धोरण वा त्याचा मसुदादेखील नव्हते. तरीही माध्यमांनी ते धोरण वा मसुदा असल्याच्या बातम्या देत सरकारवर हल्लाबोल केला. अशावेळी तो मसुदा वा धोरण नसल्याचे स्पष्ट करण्याऐवजी वेबसाईटवरील मसुदा त्यावरील सूचनांसह काढून टाकण्यात आला.मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय!लोकभारतीचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सदस्य कपिल पाटील यांनी सांगितले की, हा मसुदा रद्द करण्याची मागणी आपण कालच पत्राद्वारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्या मागणीची दखल घेत वेबसाईटवरून तो काढण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, केवळ पाटीलच नव्हे तर रामनाथ मोते, ना.गो.गाणार, माजी आमदार भगवान साळुंके आदींनीही अशीच मागणी केली होती. वेबसाइटवर कोणताही मसुदा टाकलेला नव्हता. काही लोकप्रतिनिधी मात्र अपप्रचाराचा धुराळा विनाकारण उडवित असल्याची टीका शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली. शैक्षणिक सुधारणा होण्याच्या प्रामाणिक हेतूने आपल्या विभागाने संकेतस्थळावर सूचना अपलोड केल्या होत्या. त्याआधारे विनाकारण राजकारण होत असल्ळामुळे तूर्तास हे माहितीचे संकलन काढून घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले.