खासदार निधीवर शासनाची नजर

केंद्र सरकारकडून खासदारांना मिळणाऱ्या विकासनिधीचा राज्य सरकारशी संबंध नसला तरी यापुढे खासदारांच्या विकासनिधीतून होणाऱ्या खर्चावर राज्य शासनाची करडी नजर राहणार आहे

अविनाश साबापुरे, यवतमाळ
केंद्र सरकारकडून खासदारांना मिळणाऱ्या विकासनिधीचा राज्य सरकारशी संबंध नसला तरी यापुढे खासदारांच्या विकासनिधीतून होणाऱ्या खर्चावर राज्य शासनाची करडी नजर राहणार आहे. त्यासाठी सरकारने संनियंत्रण कक्ष निर्माण केला आहे.
सर्वच खासदारांच्या विकासकामांमध्ये एकसूत्रता दिसत नाही. काही खासदार संपूर्ण निधी खर्च करतात तर काही खासदारांचा बराचसा निधी अखर्चित राहतो. खासदार निधीतून प्रभावीपणे कामे होण्यासाठी व त्याची उपयुक्तता शासनालाही कळण्यासाठी एक संनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
मात्र त्याचवेळी केंद्र शासनाच्या निधीचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे देण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने असा कक्ष नेमवा, यासाठी खुद्द केंद्र शासनाच्याच सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने निर्देश दिले आहेत.
त्यासाठी चार नवीन पदेही निर्माण करण्यात आली आहेत. कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समितीमध्ये एक सहसंचालक,
एक संशोधन साहाय्यक, दोन सांख्यिकी साहाय्यक असे चार जण असतील. त्यामुळे खासदार निधीच्या प्रत्येक पैशाचा हिशेब ठेवला जाणार आहे.
निधीवर नजर ठेवण्याच्या निर्णयाबाबत नाराजी उमटू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एकसूत्री’ कारभाराबाबत सुरुवातीपासूनच असलेला विरोधाचा सूर त्यामुळे आणखी वाढू शकतो. तर दुसरीकडे संनियंत्रण कक्षामुळे केंद्राच्या निधीचा योग्य विनियोग होईल, असाही एक सूर उमटत आहे.