राष्ट्रीयीकृत बँकांना सरकार देणार २० हजार कोटी रुपये?

सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांची भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार या वर्षात या बॅँकांना २० हजार कोटी रुपये देण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांची भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार या वर्षात या बॅँकांना २० हजार कोटी रुपये देण्याची शक्यता आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात ११ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बॅँकांना पुरेसे भांडवल उपलब्ध व्हावे यासाठी बॅँकांनी भांडवल विक्रीच्या पर्यायाचा वापर करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांना सरकारला या वर्षात सुमारे २५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी १८ ते २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती एका अधिकार्‍याने नाव गुप्त राखण्याच्या अटीवर दिली. बॅँकांना गरजेची असलेली उर्वरित रक्कम खासगी गुंतवणूकदारांना समभागांची विक्री करून मिळविण्यास बॅँकांना सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी बॅँकांनी आपली अनुत्पादक मालमत्ता कमी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे या अधिकार्‍याने सांगितले. बॅँकांच्या कर्जवितरणामध्ये दरवर्षी २० टक्के वाढ होणे अपेक्षित धरले असता येत्या पाच वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांना ८ लाख कोटी रुपयांची गरज पडेल, असे मत अधिकार्‍यांनी व्यक्त केले. बेसेल-३ च्या भागभांडवलाची पूर्ती करण्यासाठी एवढ्या रकमेची आवश्यकता भासणार आहे. बॅँकांच्या धोक्यामध्ये २० टक्क्यांवरून १५ टक्के एवढी घट झाल्यास सुमारे ५ लाख कोटी रुपये लागतील, असे या अधिकार्‍यांनी सांगितले. या पाच लाख कोटी रुपयांपैकी दोन लाख कोटी रुपये हे टिअर-१ भांडवलाच्या पूर्तीसाठी लागणार आहेत. बॅँकांनी ही रक्कम जमा केल्यास उर्वरित रक्कम सरकारतर्फे दिली जाऊ शकते, असे दुसर्‍या एका अधिकार्‍याने स्पष्ट केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तांचे प्रमाण डिसेंबर २०१३ मध्ये ५.१७ टक्के होते. आधीच्या वर्षी ते ४.१८ टक्के होते. आर्थिक मंदीमुळे बॅँकांच्या अनुत्पादक मालमत्ता वाढत असाव्यात, असे मत व्यक्त होते. बॅँकांनी याबाबत त्वरित उपाययोजना करून अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सरकारी बॅँका आपल्या भागभांडवलापैकी काहीची विक्री करून पैसा उभारू शकतात. मात्र, असे करताना सरकारचा भागभांडवलातील वाटा ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, याची काळजी घेणे बंधनकारक असते. ४बॅँका हक्काच्या समभागांची विक्री करून, तसेच समभागांची सार्वजनिक विक्री करू शकतात. त्याचप्रमाणे पात्र वित्तसंस्थांना समभागांची विक्री (क्यूआयपी) करूनही भांडवलाची उभारणी केली जाते.

देशातील सर्वात मोठी बॅँक असलेल्या भारतीय स्टेट बॅँकेने या वर्षाच्या प्रारंभी केलेल्या समभाग विक्रीला फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यामुळे बॅँकेला अपेक्षित असलेले ९,६०० कोटी रुपये जमा करता आले नाहीत. अनेक परकीय वित्तसंस्थांनी या क्यूआयपीकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून आले.