शिक्षण सम्राटांपुढे सरकार झुकले, शिष्यवृत्तीतील वाटा शिक्षणसंस्थांना मिळणार

मागासवर्गीय विद्यार्थी आणि इबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची रक्कम आता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांऐवजी थेट शिक्षणसंस्थांना देण्यात येणार आहे.

मुंबई : मागासवर्गीय विद्यार्थी आणि इबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची रक्कम आता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांऐवजी थेट शिक्षणसंस्थांना देण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी या बाबतचा निर्णय घेतला.त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम जमा करण्याच्या आपल्या आधीच्या भूमिकेपासून शासनाने माघार घेतल्याचे स्पष्ट झाले.मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आधी घेण्यात आला होता व त्यानुसार कार्यवाहीदेखील सुरू झाली होती. शिष्यवृत्ती अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि निर्वाह भत्त्याची रक्कम दिली जाते. त्यातील निर्वाह भत्ता हा विद्यार्थ्यास तर शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुुल्क हे संबंधित शिक्षण संस्थेस देण्याची पूर्वापार पद्धत होती. सध्याच्या सरकारने काही महिन्यांपूर्वी शिष्यवृत्तीची सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची भूमिका घेतली होती. एकदा बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा झाली की विद्यार्थ्यांनी त्यातील शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्कम आपल्या बँक खात्यातून काढून शिक्षण संस्थांच्या बँक खात्यात जमा करावी, असा निर्णय शासनाने घेतला होता.शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाल्यानंतर त्यातील शिक्षण संस्थेचा वाटा आम्ही लगेच संस्थेच्या बँक खात्यात जमा करू, अशी प्रतिज्ञापत्रे लाखो विद्यार्थ्यांकडून भरून घेण्यात आली. ओबीसी, व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांकडून १०० रुपयाचे प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले जात होते. या लुटीवर लोकमतने प्रकाश टाकल्यानंतर १०० रुपयांच्या प्रतिज्ञा पत्राऐवजी साध्या कागदावर तसे लिहून घेण्यात आले. सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जाणार आणि मग विद्यार्थी त्यातील आपला वाटा आपल्याला देतील की नाही या शंकेने शिक्षणसम्राट अस्वस्थ झाले होते. आजच्या निर्णयाने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची प्रलंबित रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय तर झाला पण त्यातील निर्वाह भत्त्याची रक्कम पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर तर शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची रक्कम संबंधित महाविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थेला आॅफलाईन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाविद्यालयांकडील प्रवेशित पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांपैकी आजअखेर लाभ देण्यात आलेले विद्यार्थी वगळून उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या पात्र अभ्यासक्रमांसाठी देय होणारी रक्कम चार आठवड्यात दिली जाईल.