सरकार पैशांसाठी जमिनी विकणार

सरकारने आता मिठागाराच्या जमिनी विकणे आणि उड्डाणपुलांच्या खालच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देऊन पैसे उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अतुल कुलकर्णी,

मुंबई- आर्थिक वर्षाच्या मध्येच व्हॅटमध्ये वाढ केल्यानंतर महसूल वाढविण्यासाठी सरकारने आता मिठागाराच्या जमिनी विकणे आणि उड्डाणपुलांच्या खालच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देऊन पैसे उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याला विविध करांच्या माध्यमातून किती महसूल मिळतो याचा आढावा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला. तेव्हा कराशिवाय मिळणाऱ्या महसुलाचे प्रमाण अन्य राज्यांच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. करेतर उत्पन्नाच्या माध्यमातून ३७ टक्के उत्पन्न मिळणारे राज्य म्हणून तेलंगणाचा पहिला नंबर आहे तर फक्त १९ टक्के उत्पन्न मिळवून महाराष्ट्र राज्यात सातव्या नंबरावर आहे. १९ टक्के म्हणजे राज्याच्या तिजोरीत कराशिवायच्या महसुलातून जवळपास ८ ते १० हजार कोटी रुपये मिळतात. हाच महसूल आता किमान १५ ते २० हजार कोटींपर्यंत कसा वाढेल याचे नियोजन केले जात आहे. महसूल वाढविण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी करेतर उत्पन्नाचा एक आराखडाच तयार करण्याचे आदेश दिले होते.
>महसूल वाढीसाठीचे उपाय
वापरात नसलेल्या जमिनी
तसेच मिठागाराच्या जमिनी विक्रीस काढणे.
भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांची भाडेवाढ करणे.
महत्त्वाचे रस्ते, सरकारी इमारतींच्या किनाऱ्यांच्या जागांचे जाहिरात हक्क विकून पैसे उभे करणे
उड्डाणपुलाखालील मोकळ्या जागा अ‍ॅटो कंपन्यांना, डिस्प्लेसाठी तसेच पार्किंगसाठी भाडेतत्त्वावर देऊन पैसे मिळवणार.
महामार्ग, मेट्रो कॉरिडोअरच्या आजूबाजूच्या जागा व्यावसायिक तत्त्वासाठी आयटी, आयटीईएससारख्या कंपन्यांना कार्यालये करण्यासाठी भाडेतत्त्वावर देऊन महसुलात वाढ करणार; शिवाय महामार्गांभोवती असणाऱ्या मोक्याच्या जागी हॉटेल्स, हॉस्पिटल, सर्व्हिस अपार्टमेंट उभे करणार.
कन्व्हेअन्शन सेंटर्स, थीम पार्क, गोडाऊन्स, सोलार पार्कस्ची उभारणी करून महसूल वाढवणार.