ग्रामीण भागातील ६० कोटींच्या विकासकामांना सरकारची कात्री

आर्थिक डोलारा कोलमडल्याने डबघाईस आलेल्या राज्य सरकारने विविध विकासकामांच्या निधीत ४० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला असताना

नारायण जाधव, ठाणे
आर्थिक डोलारा कोलमडल्याने डबघाईस आलेल्या राज्य सरकारने विविध विकासकामांच्या निधीत ४० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला असताना त्याचा सर्वात मोठा पहिला फटका ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांना बसला आहे़ ग्रामीण भागात लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ६० कोटींच्या कामांना निधी देण्यास वित्त खात्याने असमर्थता दर्शविल्याने ग्रामीण विकास खात्याने ही कामेच बुधवारी रद्द केली आहेत़ यामध्ये रस्ते, गटारे व अन्य पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे़
लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव राज्य सरकारने ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून ही विकासकामे करण्यासाठी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्रशासकीय मान्यता दिली होती़ तर डिसेंबर २०१४ च्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात यासाठी ६० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव ठेवला होता़ यानुसार, जिल्हा परिषदांना निधी देऊन त्यांनी या विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करून ठेवावी, असे नमूद करून त्यानुसार कामे करावीत, असे निर्देश देण्यात आले होते़ मात्र, हा निधी देण्यास वित्त खात्याने असमर्थता दर्शविल्याने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली सर्व ६० कोटींची रस्ते, गटारे व अन्य पायाभूत सुविधांची कामे रद्द करणे ग्रामविकास खात्यास भाग पडले आहे़
एकीकडे ग्रामीण भागाचा कायापालट होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात सांसद ग्रामविकास योजना सुरू केल्यानंतर राज्यातही आमदार ग्रामयोजना सुरू करण्याचा मानस मराठवाड्याच्या नेत्या तथा राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोलून दाखविला होता़ मात्र, आता राज्याच्या आर्थिक डबघाईचे कारण पुढे करून ग्रामीण लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ६० कोटींच्या विकासकामांना निधी देण्यास असमर्थता दाखवून वित्तमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी आपला वैदर्भीय हिसका दाखविला आहे़