वीज सुविधांचा ६५ करोडचा प्रस्ताव शासनदरबारी सादर!
By Admin | Updated: July 21, 2016 18:06 IST2016-07-21T18:06:04+5:302016-07-21T18:06:04+5:30
सिंचनासाठी लागणाऱ्या विजेच्या भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी महावितरणने ६५.६५ करोड रुपयाचा प्रस्ताव तयार केला.

वीज सुविधांचा ६५ करोडचा प्रस्ताव शासनदरबारी सादर!
सुनील काकडे
वाशिम : सिंचनासाठी लागणाऱ्या विजेच्या भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी महावितरणने ६५.६५ करोड रुपयाचा प्रस्ताव तयार केला. त्यास मुंबईच्या ह्यडिस्ट्रीब्युशनह्ण विभागाने मंजूरात देवून अंतीम निर्णय आणि निधीसाठी शासनदरबारी हा प्रस्ताव सादर केला आहे. तथापि, निधी प्राप्त होताच अकराही बॅरेजेसस्थळी विजेच्या सुविधा उभ्या केल्या जातील, अशी माहिती अधीक्षक अभियंता बी.आर.बनसोडे यांनी गुरूवार, २१ जुलै रोजी दिली.
जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवर तब्बल ७१६.४२ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या अकराही बॅरेजेसची कामे सद्या पूर्ण झाली असून त्यात मोठा जलसाठा देखील निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पांमुळे वरूड, जुमडा, कोकलगांव, अडगांव, गणेशपूर, राजगांव, उकळी, सोनगव्हाण, टनका, ढिल्ली आणि जयपूर या पैनगंगा नदीकाठच्या गावांमधील सुमारे १० हजार शेतकऱ्यांना खरिप, रबी हंगामासह उन्हाळी पिकांकरिता देखील पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध राहणार आहे.
तथापि, एकीकडे सिंचनाच्या बाबतीत आशादायक वातावरण निर्मिती झाली असताना दुसरीकडे मात्र प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात उद्भवलेल्या विजेच्या समस्या वाढतच चालल्या होत्या. पाणी उपलब्ध असले तरी त्याचा वापर सिंचनाकरिता करायचा झाल्यास कृषीपंपांना पुरेशी वीज मिळणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुषंगाने अकराही प्रकल्पक्षेत्रात वीज उपकेंद्र उभारून ठिकठिकाणी रोहित्रांची उपलब्धी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली.
तद्वतच हा प्रश्न निकाली निघावा, यासाठी ह्यलोकमतह्णनेही वेळोवेळी सकारात्मक लिखान केले. त्याची दखल घेत महावितरणने बॅरेजेस प्रकल्प परिसरात विजेच्या भौतिक सुविधा उभ्या करण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक बाबींचा ६५.६५ करोड रुपयाचा प्रस्ताव तयार करून महावितरणच्या ह्यडिस्ट्रीब्युशन डिपार्टमेंटह्णकडे पाठविला. तेथून या प्रस्तावाला ह्यहिरवी झेंडीह्ण मिळाली असून आता शासनाच्या अंतीम मंजूरीची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना लागून आहे.
तथापि, जिल्ह्यातील विद्यमान खासदार, आमदारांनी शासनाकडून हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर करून अपेक्षित निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.