शासनाचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ हवेतच!

महात्मा गांधींच्या कार्याचा वसा जोपासण्यासाठी शासनाने तीन वर्षांपूर्वी ‘गांधी फॉर टुमारो’ची घोषणा केली; पण अद्याप त्याचा आराखडा तयार झालेला नाही.

प्रशांत हेलोंडे, वर्धा
महात्मा गांधींच्या कार्याचा वसा जोपासण्यासाठी शासनाने तीन वर्षांपूर्वी ‘गांधी फॉर टुमारो’ची घोषणा केली; पण अद्याप त्याचा आराखडा तयार झालेला नाही. शासनाच्या या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’चे काम सूतभरही झाले नसून, बैठकांचे सत्र मात्र जोरात सुरू आहे. सचिवांचे निर्णय याला अडसर ठरत असल्याचे
सांगितले जाते.
आधी ‘गांधी फॉर टुमारो’ आणि नंतर सेवाग्राम विकास आराखडा या नावाने ड्रीम प्रोजेक्ट
म्हणून स्वीकारलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पसाठी समिती स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय झाले. या संदर्भात २० एप्रिल व २८ मे २०१३ रोजी परिपत्रक निघाले. यानंतर ९ डिसेंबर २०१३ रोजी परिपत्रक काढून ३० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. किमान यानंतर तरी प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती; पण २०१४ या संपूर्ण वर्षात सेवाग्राम विकास आराखड्याबाबत साधी चर्चाही झाली नाही.
तत्कालीन आघाडी सरकारची या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अद्याप मूर्त रूप आलेले नाही. राज्यात भाजपाची सत्ता आली. ३० मे व १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी समितीच्या पुनर्रचनेसाठी शासन परिपत्रक काढले गेले. समितीची स्थापना, पुनर्रचना या परिपत्रकांतच सध्या सेवाग्राम विकास आराखडा अडकला आहे. पूर्वीचे प्रारूप पूर्णत: बदलले जाणार असून नवीन प्रारूप अद्याप तयार झालेले नाही. यामुळे सेवाग्राम विकास आराखड्यामध्ये नेमके काय करणार, हे अधिकाऱ्यांनाही सांगता आले नाही.
सेवाग्राम विकास आराखड्याबाबत ८ आॅक्टोबर रोजी सेवाग्राम येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात विविध मान्यवरांची मते नोंदवून घेतली जाणार असून, त्यानंतर प्रारूप आराखडा तयार होईल.
- प्रकाश डायरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, वर्धा
गांधी फॉर टुमारो या प्रकल्पाचे कुठलेही काम झालेले नाही. या प्रकल्पाला आश्रमची आठ एकर जमीन देण्यात आली. प्रकल्प समितीमध्ये आश्रम प्रतिष्ठानला स्थान देण्यात आले नाही. यामुळे या प्रकल्पाशी आश्रमाचा संबंध नसल्याचेच जाणवते.
- जयवंत मठकर, अध्यक्ष, महात्मा गांधी आश्रम प्रतिष्ठान, सेवाग्राम