नागपूर – राज्यात अनेक ठिकाणी शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू झालेलं नाही. सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही. याबाबत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारची कोंडी केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी थातुर मातुर उत्तर दिली. यावरून विरोधक संतापले. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेविरोधात विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा देत विरोधकांनी सभात्याग केला. सरकारने दिलेले उत्तर म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा आहे, असा आरोप काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या काळात वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था सभागृहात मांडली. सीसीआयने कापूस खरेदीसाठी टाकलेल्या अटीमुळे कापूस खरेदी केला जात नाही. कापूस खरेदीची मर्यादा देखील कमी आहे. कापसावर जो आयात कर १२ टक्के होता तो आता शून्य टक्के झाला आहे. परदेशातून भारतात कापूस आल्यावर कापसाचे भाव पडणार..कापसाच्या ५० पैकी ४० गाड्या परत पाठवल्या जातात. शेतकरी काय करणार? दुसरीकडे सोयाबीन खरेदी केंद्रावर ५३०० रुपयाने सोयाबीनची खरेद होत नाही. मंत्री बिल्डिंग मध्ये बसतात आमच्याबरोबर शेतकऱ्यांच्या बांधावर या, म्हणजे खरी परिस्थिती कळेल अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
सोयाबीन केंद्रावर देखील ७० टक्के सोयाबीन परत पाठवला जात आहे..सरकार सोयाबीनची सरसकट खरेदी करणार का? कापसावरील आयात कर बाबत केंद्राकडे पाठपुरवठा करणार का? असे प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले. पण त्यावरही मंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रश्नावर आज बैठक घेण्याचे निर्देश दिले.
सरकारने आपली भूमिका सभागृहात मांडावी, बैठक का घेण्यात येते हा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. पण सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, रोहित पवार, सिद्धार्थ खरात हे वेलमध्ये गेले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सत्ताधारीच्या भूमिकेविरोधात विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा देत विरोधकांनी सभात्याग केला.
Web Summary : Opposition leaders protested against the government's inadequate response to cotton and soybean issues in Maharashtra. They accused the government of neglecting farmers' concerns regarding procurement prices and import duties, leading to a walkout.
Web Summary : महाराष्ट्र में सोयाबीन और कपास के मुद्दों पर सरकार की अपर्याप्त प्रतिक्रिया के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने खरीद मूल्य और आयात शुल्क के बारे में किसानों की चिंताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिसके कारण बहिर्गमन हुआ।