सरकार असंवेदनशील!

कोठडीतील मृत्यू रोखण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळे या घटनांना सरकार परवानगी देते

मुंबई : कोठडीतील मृत्यू रोखण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळे या घटनांना सरकार परवानगी देते, असे वाटते. या घटना रोखण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कमी आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारवर टीकेचा आसूड ओढला. राज्यामध्ये कोठडी मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याने, याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘राज्य सरकारने कोठडीतील मृत्यू रोखण्यासाठी पावले उचलावीत, असे आदेश दिले होते. मात्र, मृत्यूंचे प्रमाण वाढत आहे. संपूर्ण यंत्रणा असंवेदनशील वृत्तीने व काही झालेच नाही, अशा प्रकारे वागत आहे,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला फटकारले.
कोठडी मृत्यूला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने जानेवारीत राज्यातील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. अद्याप या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.