मुंबई : कार्यालयांत अधिकारी इंग्रजीचा वापर बंद करून प्रशासनात मराठी सक्तीचा आदेश राज्य सरकारने सोमवारी काढला. प्रत्येक कार्यालयात मराठीचा पूर्ण वापर होतो का, हे पाहण्यासाठी मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमण्याचे आदेशही दिले आहेत.योजनांची माहिती सामान्यांना देताना वा त्याची चर्चा करताना तसेच दूरध्वनीवरून बोलताना सर्व अधिकारी वा कर्मचाºयांनी मराठीचाच वापर करणे बंधनकारक असेल.वारंवार सूचना देऊनही ज्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाºयांकडून मराठीचा वापर करण्याबाबत सुधारणा होत नाही, त्यांना लेखी ताकद देणे, गोपनीय अहवालात तशी नोंद करणे, एक वर्षासाठी बढती वा वेतनवाढ रोखणे, अशी कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईचा शासकीय आदेश आधीपासूनच आहे. आता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल.इंग्रजी शेºयांना बंदीअधिकारी फायलींवर इंग्रजीतूनच शेरे लिहितात. त्यांना मराठी शेरे द्यावे लागतील. शेºयासाठी वापरल्या जाणाºया इंग्रजी शब्दांचे पर्यायी मराठी शब्दच त्यासाठी दिले आहेत. त्याची काही उदाहरणे : अॅज अ स्पेशल केस (खास बाब म्हणून), अॅडमिनिस्ट्रेटिव अप्रुव्हल मे बी आॅब्टेंड (प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यात यावी), अप्रुव्हड अॅज प्रपोज्ड (प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मान्य).काय आहे आदेशात?- सरकारी योजनांची नावे मराठीतच असली पाहिजेत.- ज्येष्ठ अधिकाºयांनी भाषण करताना वा बैठकीत मराठीतच बोलले पाहिजे.- अभ्यास गट, समित्यांनी त्यांचे अहवाल मराठीतूनच द्यावेत.एच. एन. नव्हे, ह. ना. आपटे लिहानावे मराठीत लिहिताना इंग्रजी आद्याक्षरांचे भाषांतर न करता ते मराठीतूनच लिहावे. एच. एन. न लिहिता ह. ना. आपटे असे लिहावे, हे उदाहरण दिले आहे.वांद्रे व शीव असेच लिहारेल्वे स्थानके, भाग वा गावांची नावे यांचा उल्लेख सरकारी कागदपत्रांत मराठीतच असावा. बांद्रा नव्हे, तर वांद्रे आणि सायन नव्हे, तर शीव असेच लिहावे.
सरकारमधून इंग्रजी हद्दपार, सरकारने काढला मराठी सक्तीचा आदेश
By यदू जोशी | Updated: May 8, 2018 06:06 IST