- चेतन ननावरे
मुंबई - छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) तत्काळ कार्यान्वित करून जिल्हास्तरावर संस्थेचे केंद्र व कार्यालय सुरू करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागणीसह सकल मराठा क्रांती महामोर्चाने २२ फेब्रुवारी पासून बेमुदत उपोषणाची हाक दिली आहे. सारथीशिवाय मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावे व आंदोलनात मृत पावलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन सरकारने पाळले नसल्याने उपोषणाला बसत असल्याची माहिती प्राध्यापक संभाजी पाटील यांनी दिली आहे.
पाटील यांनी सांगितले की, याआधी ३० मे ते ६ जून २०१६ दरम्यान आणि ३० मे ते ४ जून २०१७ या कालावधीत केलेल्या उपोषणादरम्यान राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी सारथी कार्यान्वित करण्याचे व अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर पुन्हा २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी केलेल्या एक दिवसीय उपोषणातही २५ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र दिलेल्या मुदतीतही सरकारने आश्वासन पूर्ण न केल्याने पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने रणजीत पाटील यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनात मराठा आरक्षणासह सारथी संस्था, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह कार्यान्वित करण्याचे नमूद केले होते. मात्र लेखी आश्वासन दिल्यानंतर दोन वर्षानंतर ही सारखी संस्था उद्घाटन सोहळा सोडल्यास कोणतेही कामकाज सुरू नसल्याचा आरोप सकल मराठा क्रांती महामोर्चाने केला आहे. परिणामी सारथी संस्थेवर आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करून सदानंद मोरे यांची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करावी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून केवळ मराठा समाजाला बिनव्याजी कर्ज देत अनुदान देण्यात यावे, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात योणारी जिल्हानिहाय वस्तीगृह संस्थांकडे न देता इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वस्तीगृहांप्रमाणे स्वतः शासनाने ती चालवावीत, अशा विविध मागण्या सकल मराठा क्रांती महामोर्चाने केल्या आहेत.