मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात केल्या जाणा-या अपिलावरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिका-यांचे बढत्यांमधील आरक्षण कायम ठेवण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली असून त्यामुळे बढत्यांचे आदेश काढण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी शासकीय कर्मचाºयांच्या बढत्यांमधील आरक्षण रद्द केले होते. तथापि, राज्य सरकारला या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे यासाठी उच्च न्यायालयाने आपला हा आदेश १२ आठवठ्यांसाठी तहकूब ठेवला आहे.उच्च न्यायालयाने आपल्याच आदेशाला तहकुबी दिलेली असल्याने बढत्यांमधील आरक्षणावर कुठलीही स्थगिती नाही, अशी भूमिका सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली आहे. या संदर्भातील निकालाच्या अधीन राहून आम्ही बढत्या देत आहोत. सामान्य प्रशासनचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना त्यास दुजोरा दिला.या विषयाबाबत विविध विभागांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. काही विभाग आरक्षणानुसार बढत्यांचे प्रस्ताव देत आहेत तर काहींनी ते रोखले आहेत. काहींनी सामान्य प्रशासन विभागाचा सल्ला मागितला आहे. पण ३१ आॅगस्ट रोजी सामान्य प्रशासन विभागानेच आरक्षणाच्या आधारे बढत्यांचे आदेश काढले. सहकार, महसूल, गृह, ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातील मागासवर्गीय पाच कक्ष अधिकाºयांना अवर सचिव म्हणून बढती देण्यात आली.समाधान आणि नाराजी असा परस्परविरोधी सूरराज्य शासनाच्या या भूमिकेवर कर्मचारी, अधिकाºयांमध्ये समाधान आणि नाराजी असा परस्परविरोधी सूर आहेत. दोन्ही बाजूच्या अधिकाºयांच्या शिष्टमंडळांनी आपापाली भूमिका वरिष्ठांकडे प्रत्यक्ष भेटून व निवेदनांद्वारे मांडली आहे. मंत्रालयात हा सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला असताना आणि राज्य शासन अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले नसताना आरक्षण कायम कसे काय ठेवले जाऊ शकते, असा सवाल काहींनी उपस्थित केला आहे. तर, उच्च न्यायालयाने आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिलेली असल्याने बढत्यांमधील आरक्षण कायम आहे आणि उच्च न्यायालयानेही तसे स्पष्ट केलेले होते, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे.
सरकारने बढत्यांमधील आरक्षण ठेवले कायम
By यदू जोशी | Updated: September 2, 2017 06:13 IST