राज्य बँकेच्या कर्जाला शासनाची हमी

विदर्भातील शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज उपलब्ध करू न देण्यासाठी राज्य शासनाने अखेर राज्य सहकारी बँकेच्या ४६७ कोटी रुपये कर्जाची हमी घेतली असून, यासंबंधीचे परिपत्रक

अकोला : विदर्भातील शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज उपलब्ध करू न देण्यासाठी राज्य शासनाने अखेर राज्य सहकारी बँकेच्या ४६७ कोटी रुपये कर्जाची हमी घेतली असून, यासंबंधीचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे; परंतु राज्य सहकारी बँकेकडून अद्याप पैसे मिळाले नसल्याने जिल्हा सहकारी बँकांचे कर्ज वसुलीनंतरच कर्ज देण्याचे धोरण कायम आहे.
गतवर्षी दुष्काळ पडल्याने पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी आलेल्या राज्यातील २३ हजार ८११ गावांतील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. या शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी शासनाने पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले आहे. पाच वर्षांपर्यंत शेतकऱ्यांना या पीक कर्जाची परतफेड करायची आहे; या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीक पेरणीसाठी कर्ज हवे; पण मागील वर्षाचे कर्ज फेडल्याशिवाय नवे कर्ज देण्यास राज्यातील जिल्हा बँका राजी नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोेंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळावे याकरिता एक महिन्यानंतर राज्य सहकारी बँकेच्या कर्ज परतफेडीची हमी राज्य शासनाने घेतली आणि स्वत: ४६७ कोटी रुपये राज्य सहकारी बँकेला मंजूर के ले आहेत.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करू न देण्यासाठी रू पांतरित कर्जाच्या साठ टक्के इतकी रक्कम नाफेडकडून राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून जिल्हा सहकारी बँकेला दिली जाते.
राज्य शासनाने या कर्जाची हमी घेतल्यास नाबार्डकडून फेरकर्ज स्वरू पात राज्य बँकेला हे कर्ज मंजूर केले जाते. राज्य शासनाने पीक कर्जाच्या पुनर्गठनानंतर शेतकऱ्यांनी कर्ज न फेडता नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करू न देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला एक महिना झाला असून, विदर्भातील चार जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे यासाठी राज्य सहकारी बँकेची हमी घेतली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे १५ टक्के म्हणजे ७६ कोटी रक्कम मंजूर केली आहे. यातील ६६ कोटी ८ लाख रुपये विदर्भातील अकोला, यवतमाळ, अमरावती व चंद्रपूर जिल्हा सहकारी बँकेला मंजूर झाले आहेत. यात अकोला जिल्हा बँकेला ३८ कोटी ६० लाख मंजूर करण्यात आले आहेत.


रक्कम मिळालीच नाही
शासनाने राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाची हमी घेतली असली तरी अद्याप जिल्हा सहकारी बँकेला ही रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे २०१४-१५ चे पीक कर्ज व त्यावर १२ टक्क्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून व्याज आकारले जात आहे.

कर्जाचे पुनर्गठन केले;
पण चालू खरीप हंगामाचे
शासनाने मागील खरीप हंगामापासून पीक कर्जांचे पुनर्गठन केले आहे; तथापि परिपत्रक चालू खरीप हंगामातील पीक कर्जाचे काढल्याने शेतकरी द्विधा मन:स्थितीत असून, जिल्हा सहकारी बँका मात्र शेतकऱ्यांकडून मागील वर्षाचे कर्ज आणि व्याज वसूल करीत आहेत.
२०१४-१५ च्या खरीप हंगामातील पीक कर्जाच्या रकमेवरील व्याजासंदर्भात शासनाकडून कोणत्याही सूचना नाहीत. चालू खरीप हंगामाचे व्याज मात्र शासन भरणार आहे. पीक कर्जाबाबत शासनाकडून सूचना आल्या आहेत. अकोला जिल्ह्यासाठी ३८ कोटी ६० लाख रुपये मंजूर केले आहेत; पण रक्कम अद्याप मिळाली नाही, मंजूर रक्कम मिळण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेशी पत्रव्यवहार सुरू आहे.
-अनंत वैद्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक, अकोला.

राज्य शासनाने जिल्हा सहकारी बँकांना अद्याप मंंजूर रक्कम दिली नसल्याने या बँका शेतकऱ्यांक डून १२ टक्के दराने व्याज वसूल करीत आहेत. शासनाने राज्य सहकारी बँकांची हमी घेतली असेल तर तातडीने रक्कम देण्याची गरज आहे.
-शिवाजीराव देशमुख, प्रगतिशील शेतकरी, अकोला.