वाहतूक नियम अंमलबजावणीस सरकार अपयशी

वाहतुकीचे नियम व अधिनियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मार्च २०१५ मध्ये दिला होता.

मुंबई : वाहतुकीचे नियम व अधिनियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मार्च २०१५ मध्ये दिला होता. तथापि, या आदेशाचीच अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेत गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांना २ सप्टेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
वाहतूक नियम व अधिनियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने नियमित बैठक घेऊन न्यायालयाच्या आदेशांवर चर्चा करून त्यांची पूर्तता केली जाते की नाही, याचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मार्च २०१५ मध्ये दिले होते.
शहरातील मोठ्या जंक्शन्सवर उत्तम दर्जाचे सीसीटीव्ही बसवणे, वाहनांची नोंद डिजिटायझेशन पद्धतीने करणे, वाहतूक पोलीस विभागातील रिक्त पदे भरणे इत्यादी निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला व संबंधित प्रशासनांना दिले होते.
वाहतुकीच्या नियमांचे पालन होत नसल्याने नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे सरकार व संबंधित प्रशासनांना नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बॉम्बे बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश सरकारला दिले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार उच्चस्तरीय समितीची एकदाही बैठक झाली नाही आणि उच्च न्यायालयाच्या एकाही निर्देशाची किंवा सूचनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्याशिवाय उच्च न्यायालयाची परवानगी न घेता उच्चस्तरीय समितीने उपसमिती नेमल्याचेही बॉम्बे बार असोसिएशनने न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले.
‘उच्च न्यायालयानेच उच्चस्तरीय समिती नेल्यावर ही समिती उपसमिती कशी नेमू शकते? हा अधिकार कोणी दिला? आतापर्यंत सरकारने काय केले? न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे,’ अशा शब्दांत सरकारवर टीका करत उच्च न्यायालयाने गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांना २ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)