मुंबई : आघाडी सरकारच्या काळातील 32 लाख हेक्टर सिंचनक्षेत्रात भर घालण्यात भाजप सरकार अपयशी ठरले असून गेल्या चार अर्थसंकल्पात सिंचनाची आकडेवारी का जाहीर केली नाही, असा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला. राज्यातील सिंचनप्रगतीबद्दल खुद्द राज्यपालांनीच चिंता व्यक्त केली असून आता सरकारने सिंचनाची खरीखुरी आकडेवारी जाहीर करावी, असे आव्हानच त्यांनी सरकारला दिले.विधान परिषदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या विकासाच्या दाव्याची पोलखोल केली.
सरकार सर्व पातळ्यांवर अपयशी ठरले असून सरकारवर दिवाळखोरीची वेळ आली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर खुद्द राज्यपाल महोदयांनी नाराजी व्यक्त केली असून 'आभाळंच फाटलंय, आता कुठं कुठं शिवणार ?' अशा शब्दात त्यांनी सरकारची खिल्ली उडवली. सरकार मोठमोठ्या घोषणा करतं, विकासयोजना जाहीर करतं परंतु त्या सगळ्या मंत्रालयात लावलेल्या जाळीत अडकून पडतात, अशी टीकाही त्यांनी केली.
अर्थसंकल्पात शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचा उल्लेख नाही, त्याऐवजी अश्वारुढ पुतळा एवढाच उल्लेख केल्याचा मुंडेंनी आक्षेप घेतला. महाराजांचा पुतळा आधी ठरल्याप्रमाणे जगातला सर्वाधिक उंचीचा असला पाहिजे, महाराजांच्या पुतळ्याची उंची कमी केलेली खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अवघा 5 टक्के निधी राखून ठेवला आहे. हा अपूरा आहे. कर्जमाफी जाहीर होऊन नऊ महिने झाले तहीही 43 लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच शेतकरी आत्महत्या थांबत नसल्याचा आरोपही मुंडे यांनी केला. गेल्या सत्तर वर्षातल्या कर्जापेक्षा अधिकचं कर्ज या सरकाने गेल्या तीन वर्षात घेतलं. आज राज्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर 64 हजारचं कर्ज आहे. इतकं कर्ज होऊनही विकासयोजनांच्या निधीला कात्री लावली जात आहे. मिळालेला निधी खर्च करण्याची मंत्र्यांची क्षमता नाही. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना 15 हजार कोटींची तूट दाखवली आहे, परंतु प्रत्यक्षात ही तूट 40 हजारांहून अधिक होणार आहे याकडेही मुंडे यांनी लक्ष वेधले.
राज्यावरील कर्जाचा आणि व्याजाचा बोजा पाहता सरकार तो कसा फेडणार हा चिंतेचा विषय आहे. राज्याच्या उत्पन्नवाढीचा दर घटला असून उत्पन्नवाढीचे स्त्रोतही हातातून निसटून गेले आहेत, एकूण परिस्थिती राज्यासाठी चिंताजनक असल्याचेही त्यांनी लक्षात आणून दिले. भाजपने चार वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी "दृष्टीपथ" नावानं जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्या जाहीरनाम्यातली आश्वासनं पाळली नाहीत आणि आता तर तो जाहीरनामाच भाजपच्या संकेतस्थळावरुन गायब करण्यात आला आहे. निवडणूक जाहीरनामा 'चुनावी जुमला' असल्याचं भाजपनं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे, असेही मुंडे म्हणाले. देशात अच्छे दिन आणणार, काळापैसा परत आणणार सारख्या भाजपच्या आश्वासनांचा समाचार घेताना त्यांनी शायर जलाल यांचा एक शेर ऐकवला. ते म्हणाले, "वादा करके औरभी, आफतमे डाला आपने... जिंदगी मुश्किल की, मरना भी मुश्किल किया आपने..."
अर्थसंकल्पातील इतर मुद्यांचा समाचार घेताना मुंडे यांनी अर्थमंत्र्यांना विचारले की, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी लागणारा अधिकचा निधी सरकार कसा उभारणार आहे ? अल्पसंख्याकांच्या विकासाकडे सरकार दुर्लक्ष का करत आहे ? बेरोजगार तरुणांना स्पर्धा परिक्षा देताना परीक्षाफीवर जीएसटी का भरावा लागतो ? निवडक व्यापाऱ्यांना एलबीटीपोटी द्यावयाच्या 41 हजार कोटी रुपयांचा भार सरकार का सहन करत आहे ?
राज्यातील भाजपचं सरकार घोषणाबाज सरकार आहे, गेल्या अर्थसंकल्पातल्या अनेक घोषणांची अंमलबजावणी झाली नाही. सार्वजनिक आरोग्यासाठी केवळ चार टक्के निधी राखून ठेवणे ही सर्वात मोठी चेष्टा आहे. शिवसेनानेते स्व. बाळासाहेब ठाकरे, लोकनेते स्व.गोपीनाथराव मुंडे साहेबांच्या स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याकडे लक्ष वेधून त्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी सरकारचा निषेध केला. स्व. मुंडे साहेबांच्या नावाने सुरु केलेल्या ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी तरतूद केली नाही. औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात स्व. मुंडे साहेबांच्या नावे सुरु केलेल्या संशोधन केंद्रासाठी तरतूद न करणे हा स्व. मुंडे साहेबांचा अवमान आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारची चुकीची ध्येयधोरणे आणि निष्क्रीय कारभार बघता, यांच्या पोकळ घोषणांमध्ये दम नसतो हे जनतेच्या लक्षात आले आहे, असेही मुंडे म्हणाले. ज्यांना विजयाचा गर्व झाल आहे, त्यांची अवस्था "उडने दो धूल को, कहा तक उडेगी... हवाओंने साथ छोडा, तो जमीन पर ही गिरेगी...' अशीच होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.