कर्जमाफीवरून सरकार धारेवर

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या नियम, निकष आणि अटींवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या विषयावर उपस्थित झालेल्या चर्चेत

मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या नियम, निकष आणि अटींवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात या विषयावर उपस्थित झालेल्या चर्चेत, दहा हजारांचे अग्रिम कर्ज, कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज या मुद्यांवरून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, धनंजय मुंडे आणि अजित पवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
एक रुपयाही कोणत्या शेतक-याला मिळालेला नाही. तरीही सत्ताधारी बाकांवरुन सरकारच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडण्यात
आला आहे. कर्जमाफीला विलंब केल्यामुळे आतापर्यंत १५ हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या त्याचे पाप भाजपा-शिवसेना सरकारच्या डोक्यावर आहे. त्यामुळे स्वत:चे अभिनंदन करुन घेण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, अशी टीका विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांनी नियम २६० अन्वये प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावरील चर्चेला सुरुवात करताना भाजपा
सदस्य सुजितसिंह ठाकूर यांनी कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले. ही
सर्वात मोठी व ऐतिहासिक कर्जमाफी असून त्यामुळे शेतक-यांमध्ये आशादायी चित्र निर्माण झाले
आहे. सरकार शेतक-यांच्या
पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे, हे या निर्णयातून सिद्ध झाल्याचे ठाकूर यावेळी म्हणाले.
यानंतर धनंजय मुंडे यांनी आपल्या भाषणात सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. कर्जमाफीचा अर्धवट निर्णय घेण्यात आला. अजून कर्जमाफी लागू झाली नाही पण यांना अभिनंदन हवे. ३६ लाख तर नुसत्या जाहिरातीवर खर्च करण्यात आले. नियम आणि जाचक अटी या कर्जमाफीत लादण्यात आल्या. कर्जमाफी होण्यापूर्वी शेतक-यांना दहा हजार रुपये दण्याची घोषणा सरकारने केली. ते पैसेही मिळाले नाहीत. पण, यावरही सरकारने राजकारण केले. विरोधी पक्षांच्या ताब्यात असणा-या जिल्हा बँकानी प्रस्तावच दिला नाही, असा दावा सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केला होता.
प्रत्यक्षात सातारा, पुणे जिल्ह्यातील बँका राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. त्या बँकांनी स्वखर्चाने कर्जमाफीबाबतच्या जाहिराती दिल्या. तर, सत्ताधारी पक्षांच्या ताब्यात असणा-या चंद्रपूर, नागपूर, बीड, जळगाव इथल्या जिल्हा बँकांनीच प्रस्ताव पाठविला नाही. या बँकावर कारवाई करण्याची हिंमत दाखविणार का, असा सवाल धनंजय मुंडे
यांनी केला. कर्जमाफीबाबत शिवसेनेची भूमिका दुटप्पीपणाची असल्याची टीकाही मुंडे यांनी
यावेळी केली.