खासगी नोक-यांवर लवकरच सरकारी नियंत्रण

खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि त्यासाठी कार्यरत असलेल्या प्लेसमेंट एजन्सींचे कामकाज आता कायद्याच्या चौकटीत येणार असून

यदु जोशी, मुंबई
खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि त्यासाठी कार्यरत असलेल्या प्लेसमेंट एजन्सींचे कामकाज आता कायद्याच्या चौकटीत येणार असून त्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्लेसमेंट एजन्सीज अ‍ॅक्ट’ येऊ घातला आहे. यासंदर्भात एका प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हाती घेतलेल्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना आवश्यक असा कौशल्य आधारित कामगार/कर्मचारी/ अधिकारी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या उपलब्ध करून देणाऱ्या यंत्रणांवर कायद्याद्वारे नियंत्रण आणले जाणार आहे. खासगी कंपन्यांना कंत्राटी कामगारांचा पुरवठा करणाऱ्या प्लेसमेन्ट एजन्सीज कामगार कायद्याचे नीट पालन करतात की नाही, यावरही देखरेख ठेवण्यासाठी एका प्राधिकरणाची स्थापन करण्यात येणार आहे.
येत्या काही वर्षांत खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे. सरकारी नोकऱ्यांपेक्षा खासगी नोकऱ्यांचे क्षेत्र अधिकाधिक व्यापक होत जाणार आहे. अशावेळी हे संपूर्ण क्षेत्र सरकारी नियंत्रणाच्या बाहेर ठेवणे म्हणजे नोकऱ्यांची गरज असलेले तरुण, नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्या आणि ज्यांच्या माध्यमातून त्या दिल्या जातात अशा प्लेसमेंट एजन्सी या तिघांना जोडणारा दुवा म्हणून नवे प्राधिकरण काम करेल.