विद्यापीठाला शासनाचा दणका

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील एकही मान्यताप्राप्त शिक्षक नसल्याने, नागपूर उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या आधारावर विद्यापीठाने संलग्नित

प्रवेशबंदी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्या
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील एकही मान्यताप्राप्त शिक्षक नसल्याने, नागपूर उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या आधारावर विद्यापीठाने संलग्नित २५० महाविद्यालयांवर प्रवेशबंदी लावली. तब्बल एक वर्षाच्या कालावधीनंतर राज्य शासनाने प्रवेशबंदी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात, असा आदेश दिला आहे. विशेष म्हणजे आदेशात महाविद्यालयातील प्रवेशावर कोणतेही प्रतिबंध घालण्याबाबत कोणतेही निर्देश न्यायालयाने दिले नव्हते, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ११ जून रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे पत्र विद्यापीठाला पाठविण्यात आले आहे. प्रवेशबंदी लावण्यात आलेल्या २५० महाविद्यालयांपैकी ६३ महाविद्यालयांतील ६,६१६ विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यापीठाने काढलेल्या परिपत्रकाने विद्यार्थ्यांची व संस्थाचालकांची दिशाभूल करण्यात आली होती काय, असा सवाल करण्यात येत आहे. शासनाने विद्यापीठाच्या निर्णयावर दणका दिल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनाने दिलेल्या आदेशात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या अशासकीय व विनाअनुदानित महाविद्यालयातील प्रवेशावर प्रतिबंध घालण्याबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही. विद्यापीठातील सक्षम प्राधिकारिणी असलेल्या विद्वत् परिषदनेदेखील अशा महाविद्यालयाांचे संलग्नीकरण संपुष्टात आणण्याबाबत किंवा प्रवेशबंदी घालण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधित महाविद्यालयांच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशावर प्रतिबंध घालून शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय घेणे महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मधील कलम ८३ च्या तरतुदीचे उल्लघंन करणारे आहे, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत किंवा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर बंदी घालण्यात आली नव्हती.
विद्वत् परिषदेने वेळोवेळी या महाविद्यालयांवरील प्रवेशबंदी हटविण्याबाबत व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित करण्याबाबत निर्णय घेतले होते. विद्यापीठ कायदा १९९४ नुसार लोकहितास्तव निर्णय घेताना शासनाने विद्यापीठातील ६३ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित करून त्यांची विशेष परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला आहे. (प्रतिनिधी)