शेतकऱ्यांचे दिवसा वीज पुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येणार, 1 लाख सौर कृषी पंपाच्या योजनेस शासनाची मान्यता

  मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी 1 लाख सौर कृषी पंपाची योजना 3 वर्षात राबविण्यात येणार असून 1 लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे.

मुंबई -   मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी 1 लाख सौर कृषी पंपाची योजना 3 वर्षात राबविण्यात येणार असून 1 लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांचे दिवसा वीज पुरवण्याचे स्वप्न या योजनेमुळे साकारले जाणार आहे. या योजनेसाठी शासन 3 वर्षात 858.75 कोटी खर्च करणार आहे. एक लाख सौर कृषी पंपाच्या नवीन योजनेला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज मंजूरी दिल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली. ही योजना सन 2018-19, 2019-20,2020-21 अशी तीन वर्षात राबविली जाणार आहे. पहिल्या वर्षी 25 हजार, दुसऱ्या वर्षी 50 हजार व तिसऱ्या वर्षी 25  हजार या प्रमाणे शेतकऱ्यांना 1 लाख कृषी पंपाचा लाभ दिला जाणार आहे.  शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतीच्या वीज दरापोटी शासनाला महावितरण कंपनीला अनुदान द्यावे लागते. सन 2017-18 मध्ये महावितरण कंपनीला 4870 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आाले. कृषीपंप ग्राहकांना वीज पुरवठा करताना लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढते आहे. परिणामी कमी दाबाने वीज पुरवठा, वीज पुरवठा खंडीत होणे, वारंवार बिघाड होणे, तांत्रीक वीज हानी टाळण्यासाठी ही योजना शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणार आहे. ही योजना राबविताना अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सौर पंपासाठीचा खर्च विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनेतून खर्च केला जाणार आहे. सौर पंप स्थापित करण्यासाठी दर निश्चिती करुन विभागवार पुरवठादारांचे पॅनेल तयार करण्यात येईल व शेतकऱ्यांना या पॅनेल मधील कोणत्याही पुरवठादाराकडून सौर पंप बसविता येईल. संबंधीत पुरवठाद्वारास सौर पंपाची पुढील 5 वर्षाकरीता देखभाल दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी पुरवठादाराची 10 टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी सौर पंप बसविण्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. त्यांना प्राधान्य देण्यात निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंपाच्या नवीन योजनेत सर्वसाधारण गटासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा 67.71 कोटींचा असेल. अनुसुचित जातींसाठी 8.3 कोटी व अनुसुचित जमातीसाठी 10.14 कोटी शासनाचा हिस्सा असेल. शासन आणि महावितरण कर्ज उभारुन शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे, असे शेतकरी पात्र राहणार आहेत. तसेच अशा शेतकऱ्यांकडे पांरपरिक पध्दतीने वीज जोडणी झालेली नसणे आवश्यक आहे.