खड्डेमुक्तीसाठी सरकारने उघडली वॉररूम; सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न

राज्य १५ डिसेंबरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याचे आमचे टार्गेट आहे. त्यासाठी मंत्रालयात वॉररूम सुरूकेली असून, रोजच्या कामावर त्याद्वारे लक्ष ठेवले जात असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

कोल्हापूर : राज्य १५ डिसेंबरपर्यंत खड्डेमुक्त करण्याचे आमचे टार्गेट आहे. त्यासाठी मंत्रालयात वॉररूम सुरूकेली असून, रोजच्या कामावर त्याद्वारे लक्ष ठेवले जात असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. खड्डेमुक्त महाराष्ट्र अभियानाबद्दल त्यांनी ‘लोकमत’ला तपशिलाने माहिती दिली. पावसाळ््यानंतर दरवर्षीच खड्डे पडतात, परंतु त्यावरून सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली.
आम्ही वॉररूम सुरूकेली आहे. त्यामध्ये एक अ‍ॅप डेव्हलप केले आहे. ते डाऊनलोड करून लोकांना त्यांच्या भागातील खड्ड्यांची माहिती त्यामध्ये देता येईल. कार्यकारी अभियंत्यांकडून त्याची तातडीने दखल घेतली जाईल. खड्डे भरण्याचे काम सुरूहोईल, हे त्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून तुम्हाला स्क्रीनवर दिसू शकेल. खड्डा भरल्यानंतर तुम्हाला त्याचा फोटो पाठविला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पाच हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग आम्ही २२ हजार किलोमीटरपर्यंत नेले. आता या रस्त्यांचे चौपदरीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एक लाख सहा हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून मिळणार आहेत. त्यातील २० हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. सार्वजनिक बांधकामचे १० हजार किलोमीटरचे रस्ते करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ३० हजार कोटी रुपये मागितले. त्यांच्याकडून पहिल्यांदा ६० टक्के मिळेल त्यातून या रस्त्यांची कामे करायची व राहिलेले ४० टक्के पुढील दहा वर्षे त्याला दर सहा महिन्याने द्यायचे. त्यादरम्यान रस्त्यावर खड्डे पडल्यास कंत्राटदारास जबाबदार धरण्यात येईल. हा रस्ते विकास कार्यक्रम जानेवारी २०१८ ते जून २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केल्याचे ते म्हणाले.

डांबर जास्तच वापरा, पण खड्डे चांगले भरा
खड्डे भरण्यासाठी जेट पॅचर नावाची तीन अत्याधुनिक मशीन घेतली आहेत. हे मशीन खड्डे चांगले भरते; परंतु त्यास डांबर जास्त लागते. जळगावला झालेल्या बैठकीत मी डांबर जास्त लागले तर लागू दे; पण खड्डे चांगले भरा, असे म्हणालो होतो. डांबर कमी लागले व खर्च जास्त दाखविला तर त्यात काहीतरी गैर आहे, असे म्हणता येईल. पण जास्त डांबर वापरून खर्च अर्धाच दाखवा, असे कोण मंत्री सांगेल. माध्यमांना चांगल्या कामांची माहिती द्या, असे सांगणे यात वृत्तपत्रांना मॅनेज करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, अशी विचारणा पाटील यांनी केली.