सोलापूर : जंगल व जंगलासोबत जंगलातील वनौषधी ही वनस्पती नष्ट होण्याचे प्रमाण वाढल्याने केंद्र सरकारने यावर्षीपासून सोलापूरसह राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत औषधी वनस्पती लागवडीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ४८० हेक्टर वनौषधींच्या लागवडीसाठी २७७ लाख १५ हजार रुपये दिले आहेत.
देशभरात जंगलतोडीचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळेच प्रत्येक कुटुंबाला गॅस देण्याची योजना केंद्र सरकार राबवित आहे. तरीही जंगले नष्ट करून शेती केली जात आहे. यामुळे जंगलासोबत वनौषधीही नष्ट होत असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. यामुळे २०१५-१६ पासून केंद्र सरकार औषधी वनस्पती लागवडीसाठी राज्य सरकारकडून कार्यक्रम मागवित होते. मात्र त्यास मंजुरी मिळत नव्हती. केंद्र शासनाने यावर्षी १९-२० मध्ये राष्टÑीय आयुष अभियान २०१९-२० औषधी वनस्पती लागवडीला मंजुरी दिली आहे.
यामध्ये केंद्र सरकार ६० टक्के व राज्य शासन ४० टक्के रक्कम खर्च करणार आहे. शासकीय संस्था, कृषी विद्यापीठ, वन विभागास यासाठीचे आराखडे तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्य शासनाच्या आयुष संचालनालयाने तयार केलेल्या कृती आराखड्याला राष्टÑीय औषधी वनस्पती मंडळ, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिली आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत औषधी वनस्पती लागवड करण्यात येणार असून, ४८० हेक्टर वनौषधींच्या लागवडीसाठी २७७ लाख १५ हजार रुपये दिले आहेत.
चंदन लागवडीसाठी ७५ टक्के अनुदान
- - औषधी वनस्पती लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या (हेक्टरी) काही वनस्पतींना ३० टक्के, काहींना ५० टक्के व काहींना ७५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
- - यासाठी राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांना अनुदान दिले असून, कोणत्या वनस्पतीची लागवड करावी, हेही राज्य फलोत्पादन आणी औषधी वनस्पती मंडळाने ठरवून दिले आहे.
- - अश्वगंधा, बच, कोलियस, कोरफड, पाषाणभेद, पानपिंपळी, सफेद मुसळी, शतावरी, तुळस, चंदन, गुग्गुळ, रक्तचंदन या वनौषधी लागवडीस मान्यता देण्यात आली आहे.
- - चंदन, गुग्गुळ, रक्तचंदन या वनस्पती लागवडीसाठी ७५ टक्के तर अश्वगंधा, बच, कोलियस, कोरफड, पाषाणभेद, पानपिंपळी, सफेद मुसळी, शतावरी लागवडीसाठी ३० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
सुगंधी औषधी वनस्पती वाढविण्यासाठी हा कार्यक्रम आहे. कोकणात कोणत्या तर विदर्भात कोणत्या वनस्पती लागवड करणे पोषक आहे, याचा विचार करून त्या-त्या जिल्ह्यांना उद्दिष्ट दिले आहे. बुलडाणा, अकोला व अमरावती जिल्ह्यात वनौषधींची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने या जिल्ह्यांना प्राधान्य दिले आहे.-शिरीष जमदाडे, संचालक, राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे