मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग येत्या 1 जानेवारीपासून लागू होणार असल्याने आनंदाचे वातावरण असतानाच आणखी एक गोड बातमी आहे. बक्षी समितीने बुधवारी राज्य सरकारला अहवाल सादर केला असून यामध्ये 17 टक्क्यांची सरासरी पगारवाढीची शिफारस करण्यात आली आहे. ही पगारवाढ पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मिळणार आहे.
राज्य सरकारने नुकतेच 1 जानेवारी पासून नवीन वेतनवाढीचा लाभ 25 लाख सरकारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणार असल्याचे जाहीर केले होते. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. त्याच तारखेपासून राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि सेवानिवृत्तांना आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी केली होती.
यामुळे राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाचा राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार पाहण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली होती. यानुसार समितीने कर्मचाऱ्यांना नाखूश न करता सरकारवरही भार पडणार नाही अशी वेतनवाढ सुचविली आहे. या अहवालात कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी, भत्ते याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
16 हजार कोटींचा बोजा
सध्या सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनपोटी 90 हजार कोटींचा खर्च येतो. यामध्ये 15 टक्के वाढ होणार आहे. ही वाढ वार्षिक 16 हजार कोटी एवढी असणार आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वेतन आयोग लागू होणार आहे.