यवतमाळ ‘मेडिकल’च्या ५० जागांवर गंडांतर

येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एमसीआय) निकषानुसार आवश्यक सुविधांचा अभाव आहे. सुविधांच्या पूर्ततेसाठी राज्यशासनाने

उणिवा कायमच : एमसीआय पथकाकडून पाहणी
यवतमाळ : येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एमसीआय) निकषानुसार आवश्यक सुविधांचा अभाव आहे. सुविधांच्या पूर्ततेसाठी राज्यशासनाने वर्षभरापूर्वी नागपूर उच्च न्यायालयात एक हमी पत्र दिले होते. त्यानंतरही उणिवा कायम आहेत. एमसीआयने आता याच मुद्यावर बोट ठेवल्यास येथील ५० जागांना कात्री लागण्याची भीती आहे.
ग्रामीण भागात आरोग्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची विद्यार्थी संख्या वाढविण्यचा निर्णय घेण्यात आला. सलग दहा वर्ष झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनी १०० विद्यार्थी क्षमतेचा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या चालविला तेथे जागा वाढवून देण्यात आल्या आहे.
याचिकेची सुनावणी करताता, एमसीआयने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे निकष लावू नयेत. उणिवांची पुूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाला वेळ द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यावेळी राज्य शासनाने न्यायालयात हमीपत्र सादर केले. त्यात जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी लोटला.
यवतमाळच्या वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अडचणी तशाच कायम आहेत. यापूर्वी एमसीआयाच्या पथकाने निदर्शनास आणून दिलेल्या उणिवाच पुन्हा त्यांनी दोन दिवसापूर्वी केलेल्या पाहणीत अधोरेखित केली आहे.
यवतमळच्या मेडिकलमध्ये लेक्चर हॉल, डेमोट्रेशन हॉल, विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा, शिक्षकांची रिक्त पदे याच उणिवा पुन्हा दाखविण्यात येत आहे. रुग्णालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे काम पूर्ण झाले असले तरी केवळ फर्निचरसाठी ३ कोटींचा निधी नसल्याने त्या इमारतीचे हस्तांतरण करण्यात आले नाही. प्रशासकीय इमारतीच्या कामाचे भिजत घोंगडे अनेक दिवसापासून कायम आहे. त्यामुळेच वारंवार एमसीआयाची मान्यता मिळविताना अडचणी उद्भवतात त्यानंतरही इमारतीचे काम रखडलेले आहे. (प्रतिनिधी)
जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा दिलासा
अमरावती विभागात अकोला आणि यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला या वाढीव जागा मिळाल्यात. २०१२-१३ या शैक्षणिक वर्षात या अतिरिक्त जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर पुन्हा या जागांना मंजुरी देण्यासाठी एमसीआयच्या चमूने दोन्ही महाविद्यालयातील सोयीसुविधा, शिक्षकांची संख्या, रुग्णसंख्या याचा आढावा घेतला. यात अनेक त्रुट्या आढळून आल्याने वाढीव जागांची मंजुरी रद्द करण्याचा निर्णय एमसीआयने घेतला. या निर्णया विरोधात २०१३-१४ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल देत राज्य शासनाला दिलासा दिला.