संजय पाठक
नाशिक : नदीचे पावित्र्य आणि संवर्धनासाठी अनेक प्रयत्न होऊनही दक्षिण गंगा गोदावरीनदीचेप्रदूषण कमी झालेले नाही. केंद्र शासनाच्या गोदावरी कृती योजनेपासून अलीकडच्या गोदाकाठ विकास प्रकल्पाचा विचार केला, तर तब्बल पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे काही प्रमाणात शासकीय यंत्रणा हलली असली तरी समन्वयाचा अभाव आणि एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यामुळे नदी स्वच्छ होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणे कठीण दिसत आहे.
त्र्यंबकेश्वर येथे ब्रह्मगिरी पर्वतात उगम पावलेल्या गंगा गोदावरीचे खरे धार्मिक नाते श्रद्धाळुंशी अधिक जोडले गेले आहे. केंद्र शासनाकडे गोदावरी कृती आराखडा पाठविण्यात आला आणि ६५ कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यानंतर प्रदूषणाच्या मूळ प्रश्नाला हात घालत महापालिकेने भुयारी गटार योजना आखली. आता मलशुद्धीकरण केंद्राचे अद्ययावतीकरण करणे यासाठी ४१६ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे.योजना केवळ कागदावरचकेंद्र शासनाच्या नेहरू अभियानात महापालिकेने दीडशे कोटी रुपयांचे दोन टप्पे म्हणजेच तीनशे कोटी रुपयांचे काम केले. याच सुमारास ४८ कोटींची गोदावरी रिव्हरफ्रंट योजना राबविण्यात आली. परंतु त्यानंतरही गोदावरी नदी शंभर टक्के प्रदूषणमुक्त झालेली नाही.न्यायालयाचा आदेशन्यायालयाच्या आदेशाचे अनुपालन करण्याची जबाबदारी उच्चाधिकार समितीवर देण्यात आली आहे. समितीने ठराविक कालावधीनंतर आदेशाच्या अनुपालनाची स्थिती काय आहे, हे कळवायचे आहे.