पुणे: ‘सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातून चोरी केली’ या काँग्रेसच्या आरोपाचा समाचार ‘मी या आरोपांची फिकीर करत नाही’ अशा शब्दात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी घेतला. सरकारला मदत करण्यासाठी बँकेनेच विमल जालान समितीची स्थापना केली होती. या समितीने सरकारला मदत कशी करायची याची पद्धत ठरवली आहे. बँकेने सरकाला दिलेले १ लाख ७६ कोटी रूपये त्याचाच एक भाग आहे असा दावा त्यांनी केला.पुण्यातील उद्योजक, व्यावसायिक यांच्याबरोबर चर्चा करण्यासाठी म्हणून सितारामन पुण्यात आल्या होत्या. यावेळी माध्यम प्रतिनिधींचीत्यांनी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी सरकारने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियातून पैसे घेतले त्याचे जोरदार समर्थन केले. ‘‘सरकाने नुकत्याच काही सवलती जाहीर केल्या. त्या आधीच केल्या असत्या तर अडचण निर्माण झाली नसती,या टिकेत तथ्य नाही. सरकारने योग्य वेळी सवलती देण्याचा निर्णय घेतला. उद्योजक, व्यापारी यांच्या अडचणी जाणून घेऊनच तसा निर्णय झाला. जीएसटी च्या दराबाबत काही मागण्या आहेत, मात्र त्याचा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र रचना आहे. तेच याबाबतीत निर्णय घेऊ शकतात. अर्थमंत्री किंवा सरकार हा निर्णय घेत नाही,’’ असे सीतारामन यांनीस्पष्ट केले.पुरात सापडलेल्या सांगली कोल्हापूर येथील व्यावसायिक, उद्योजकांसाठी जीएसटी जमा करण्याची मुदत वाढवून दिली आहे. कर जमा करून घ्या, मात्र त्यासाठी कोणतीही अतिरेकी कारवाई वगैरे करू नका असेही संबधित विभागांना बजावले असल्याचे सितारामन यांनी सांगितले. त्यांच्यासमवेत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, केंद्रीय महसूल सचिव अजयभूषण पांडे तसेच अर्थमंत्रायलातील अन्य काही वरिष्ठ अधिकारी व भाजपाच्या शहराध्यक्ष आमदार माधुरी मिसाळ होते........
सरकारने जीएसटी व अन्य काही करांपोटी परतावा म्हणून देशातील उद्योजक, व्यापारी यांनी ६० हजार कोटी रूपये देणे बाकी आहे. ते पैसे मिळत नाहीत, त्यामुळे त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळत नाही याकडे सितारामन यांचे लक्ष वेधले असता त्या म्हणाल्या, ‘‘याचीच दखल घेऊन संबधित अधिकाºयांची बैठक घेतली. त्यांना येत्या ३० दिवसांच्या आत सर्व परतावा अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापुढील परतावा त्यांना ६० दिवसांच्या आतमध्येच मिळेल असेही अधिकाºयांना सांगितले आहे. त्यामुळे आता याप्रकारे काहीही देणे थकीत राहणार नाही.’’
................रिझर्व्ह बँकेतून पैसे घेण्याच्या सरकारच्या कृतीवर राहूल गांधी यांनी ‘बँकेतून चोरी केली,’ अशी टिका केली होती. त्यावर सितारामन म्हणाल्या, ‘‘राहूल यांना चोर, चोरी असे बोलण्याची सवय लागली आहे. त्यासाठीच ते आता प्रसिद्ध आहेत. त्यांना जनतेनेच काय ते उत्तर दिले आहे. काँग्रेसने केलेल्या टिकेत काही तथ्य नाही. जालान समितीची स्थापना कायद्याच्या आधारे बँकेनेच केली. त्यांच्या तब्बल ७ बैठका झाल्या. त्यांनी सरकारला कशी मदत करायची त्याचा निर्णय घेतला. त्यालाही कायद्याचा आधार आहे. त्यामुळेच त्यांनी बँकेतून सरकारला १ कोटी ७६ लाख रूपये देण्याचा निर्णय घेतला. बँकेच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेण्याचे कारण नाही.’’