विदर्भासाठी 25 हजार कोटींचे पॅकेज द्या!

महाराष्ट्रात सर्वाधिक मागास असलेल्या विदर्भ विभागाला आजवर सापत्न वागणूक मिळत आली आहे. त्यामुळे या विभागाची अवस्था अतिशय बिकट झाली

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात सर्वाधिक मागास असलेल्या विदर्भ विभागाला आजवर सापत्न वागणूक मिळत आली आहे. त्यामुळे या विभागाची अवस्था अतिशय बिकट झाली असून, त्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी विदर्भाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळालाच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा यांनी राज्यसभेत केली. विदर्भाचा अनुषेश भरून काढण्यासाठी, तेथील परंपरागत पिकांना उत्तेजन देण्यासाठी, मोठे पाटबंधारे प्रकल्प तसेच इतर पयाभूत विकासासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

खासदार दर्डा यांनी विदर्भाच्या मुद्यावर एक खासगी प्रस्ताव सभागृहात मांडला. त्यावर अत्यंत भावनिक शब्दात आपली व्यथा मांडताना ते म्हणाले, गेल्या 17 वर्षात या भागात तीन लाख शेतक:यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशाच्या विविध भागांत तासागणिक दोन शेतकरी आत्महत्या करतात; त्यापैकी बहुतांश शेतकरी हे विदर्भातीलच आहेत. या भागात शेतीची अवस्था अतिशय वाईट असून, शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहेत.

विदर्भातील शेती मुख्यत्वेकरून पावसावर अवलंबून आहे. शेतीसाठी शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतात. पण पावसाने दगा दिला तर पीक हाती येत नाही. अशास्थितीत बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी शेतक:यांना सावकारांकडून जादा व्याजदराने पुन्हा कर्ज घ्यावे लागते. एकीकडे सहकारी बँकांचे कजर्, दुसरीकडे सावकारांचा तगादा अशा दोन्ही बाजूने हा शेतकरी कात्रीत सापडला आहे. यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने या शेतक:यांकडील कर्जाची वसुली ताबडतोब थांबवावी आणि वसुली एजंटांपासून त्यांचे संरक्षण करावे, अशी मागणीही खा. दर्डा यांनी केली आहे.

कापूस, धान आणि सोयाबीनचे किमान आधार मूल्य हे उत्पादन खर्चाशी निगडित असले पाहिजे आणि उत्पादन खर्चावर 5क् टक्के लाभ मर्यादेसह निश्चित केले जावे. अनेक समित्यांनी यापूर्वी अशी शिफारस केली आहे, याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. आत्महत्याग्रस्त शेतक:यांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत देणो आणि त्यांचे पुनर्वसन करणो गरजेचे असून, या कुटुंबातील मुलांना शैक्षणिक सवलतीही मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी 2क्क् कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र निधीचीही तरतूद केली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)

 

च्विदर्भात मूल्य समतोल निधी (प्राईस स्टॅबिलायङोशन फंड) आणि कृषी उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय बाजारांची अत्यंत आवश्यकता आहे. दुष्काळग्रस्त भागात सिंचनाच्या प्रकल्पांची स्थापना तसेच जलसंधारण योजनांवर काम करणो गरजेचे आहे.

 

फळबाजारातील दलाल हटवा

च्येथील सर्व बाजारपेठा या कृषी उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत कार्यरत आहेत. या बाजारांमध्येही सुधारणांना प्रचंड वाव आहे. धान्य आणि कापूस बाजारांचे व्यवस्थापन ब:यापैकी ठीक चालले आहे. परंतु फळ आणि भाजीबाजारात मात्र दलालांचा बोलबाला आहे. येथे दलाल 2क् टक्क्यांर्पयत कमिशन लुटतात आणि शेतक:यांची प्रचंड फसवणूक केली जाते. हे प्रकार थांबले पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी खा. दर्डा यांनी केली.

 

च् भूमिहीन शेतक:यांनाही कृषिकर्ज मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणो त्यांना लघुउद्योग सुरू करण्याची सुविधा असली पाहिजे, अशी मागणीही खा. दर्डा यांनी केली.