‘पीडित महिलांना महिन्याभरात अर्थसाह्य द्या’

महिलांवरील अत्याचारांसंदर्भात आतापर्यंत किती गुन्हे नोंदवले आणि त्यातील किती पीडितांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत निधी देण्यात आला, याची तपशीलवार माहिती तीन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश

मुंबई : महिलांवरील अत्याचारांसंदर्भात आतापर्यंत किती गुन्हे नोंदवले आणि त्यातील किती पीडितांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत निधी देण्यात आला, याची तपशीलवार माहिती तीन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिले.
राज्यातील १ हजार ९९४ पीडितांना अद्याप ‘मनोधैर्य’अंतर्गत निधी मिळाला नसल्याने त्यांना एका महिन्यात निधी देण्याचा आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला व अन्य अत्याचार पीडित महिलांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने त्यांना आर्थिक सहाय्य देणारी मनोधैर्य योजना राबवली आहे.
शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने आतापर्यंत किती पीडितांना या योजनेअंतर्गत निधी देण्यात आला आहे, अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी आॅक्टोबर २०१३ ते मार्च २०१६पर्यंत राज्यात एकूण ४ हजार ८०९ केसेस नोंदवण्यात आले आहेत, अशी माहिती न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाला दिली. या केसेसपैकी समितीने ३ हजार ७१४ केसेसमधील पीडितांना अर्थसाह्य देण्यास संबंधित समितीने परवानगी दिली असून १ हजार ९९९ महिलांना अर्थसाह्य देण्यात आले आहे. तर १ हजार ९९४ केसेसमधील महिलांना निधीअभावी ही मदत दिलेली नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली.
त्यावर खंडपीठाने एका महिन्यात या सर्व पीडितांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा आदेश सरकारला दिला. तसेच आतापर्यंत मुंबई व उपनगरांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या किती केसेस नोंदवण्यात आल्या आहेत, याची तपशीलवार माहिती तीन आठवड्यांत तर मुंबई सोडून उर्वरित राज्यभरात महिलांवरील अत्याचाराच्या केसेसची तपशीलवार माहिती सहा आठवड्यांत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. (प्रतिनिधी)

उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश : ‘फोरम अगेन्स्ट अप्रेशन आॅफ वुमेन’ या एनजीओने ‘मनोधैर्य’अंतर्गत अर्थसाह्य देण्यास राज्य सरकार विलंब करत असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले.