"कांदा उत्पादकांना न्याय द्या", रयत क्रांती संघटनेने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट!

रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपकबापू पगार यांच्या अध्यक्षतेखालील रयत क्रांती संघटनेचे शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.

मुंबई : राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार (Voting Right To Farmer) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. याबाबत तात्काळ निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये मतदानाचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने न्याय द्यावा, अशी विनंती रयत क्रांती शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे.

यावेळी रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपकबापू पगार यांच्या अध्यक्षतेखालील रयत क्रांती संघटनेचे शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. गेल्या ५ ते ७ महिन्यापासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्याचा उत्पादन खर्च इतका दर नसल्यामुळे कांदा उप्तादक मोठ्या आर्थिक अडचणीत आलेला आहे. उन्हाळी कांदा कांदाचाळीत सहा महिन्यापासून साठवलेला आहे. त्याची कांदाचाळीत मोठी घट होत आहे. त्याच प्रमाणे निसर्गातील बदलामुळे कांदे चाळीत खराब होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच मागील वर्षात मोठ्या कष्टाने पिकलेल्या कांद्याच्या उत्पादन खर्चात चार पटीने वाढ झाली आहे. मजुरी, खते, डिझेल, लाईटचा लपंडाव या कारणाने कांदा उत्पादक बेजार झालेला असताना आज कांदा कवडीमोल भावात जात आहे. 

यासाठी कांद्याच्याबाबतीत दीर्घकाळ धोरण ठरवले पाहिजे, निर्यात धोरण हे जगातील देश आपल्या देशावरती भरोसा ठेवतोल असे असणे गरजेचे आहे. तसेच शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये मताचा अधिकार देण्याचे घोषित केले होते, परंतु सध्या त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही तरी तात्काळ शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये मताचा अधिकार देणे, याबाबतची अंमलबजावणी करावी अशी देखील विनंती रयत क्रांती शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.

रयत क्रांती शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या मागण्या...

१) निर्यात कांद्याला प्रोत्साहन पर अनुदान द्यावे.

२) कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देणेबाबत अंमलबजावणी करणे.

२) देशांतर्गत कांद्याला वाहतूक अनुदान देणे.

३) बाजार समितीत विक्री झालेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल ८००/- रुपये अनुदान त्वरित जाहीर करावे.

४) नाफेडने खरेदी केलेला कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठवू नये, त्यामुळे बाजारात कांद्याचे दर काही प्रमाणात स्थिर राहतील.

५) कांद्याला केंद्र शासनाने ३० रुपये हमी भाव जाहीर करून पणनच्या माध्यमातून आदेश द्यावेत.

 ६) रोजगार हमी योजना पिक पेरा ते पिक काढणीसाठी अमलात आणावी. जेणेकरुन शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि तरच शेतकरी टिकेल.

इत्यादी मागण्यांचा विचार करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने न्याय द्यावा, अशी विनंती रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक बापू पगार व त्यांच्यासोबत असलेले शिष्टमंडळ यांनी केली.