‘गडकोटां’साठी पाच हजार कोटी द्या

अन्यथा टोकाचे आंदोलन : कोल्हापुरात पहिल्या गोलमेज परिषदेतील इतिहास संशोधकांचा सूर

कोल्हापूर : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास ज्या गड-कोटांवर घडला, अशी ठिकाणे आज पूर्णत: दुर्लक्षित पडझड झालेल्या अवस्थेत आहेत. अशी स्मारके केंद्रीय-राज्य स्मारके म्हणून घोषित व्हावीत तसेच महाराष्ट्रातील गडकोट दुर्ग व शिवाजी महाराजांच्या रहिवासाशी संबंधित सर्व वस्तू व वास्तूंच्या जतन आणि संवर्धनासाठी शासनाने तातडीने पाच हजार कोटींचा निधी द्यावा. यासह राज्यातील गडकोटांचा संरक्षित स्मारकांच्या यादीत समावेश व्हावा. किल्ल्यांवर बांधकामे, उद्योग होऊ नयेत आदी ठराव पहिल्या ऐतिहासिक गोलमेज परिषदेत करण्यात आले.
किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी तत्काळ सरकारने निधी नाही दिला, तर राज्यभरातून यासाठी टोकाचे आंदोलन करण्याचा सूर इतिहास संशोधकांमधून उमटला. ही ऐतिहासिक गोलमेज परिषद ‘शिवदुर्ग संवर्धन आंदोलन’तर्फे मेन राजाराम हायस्कूल येथे रविवारी भरविली होती. शिवाजी महाराजांचे प्रेरणादायी जीवन चरित्रातील जन्म, राज्यकारभार, राज्याभिषेक अशा घटना ज्या किल्ल्यांवर घडल्या. अशा राजगड, रायगड, पुरंदर, सिंहगड, पन्हाळगड, विशाळगड, शिवनेरी , विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, सुवर्णदुर्ग आदींची पुनर्बांधणी करावी. त्यात राजगडसाठी राज्य शासनाने २०० कोटी तातडीने पुरातत्व खात्याकडे वर्ग करण्याची मागणी केली.
निमंत्रक हर्षल सुर्वे यांनी प्रास्ताविक, तर इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांनी परिषदेचा हेतू स्पष्ट केला. परिषदेस ज्येष्ठ इतिहास संशोधक पांडुरंग बलकवडे, के. एन. देसाई, अजय जाधवराव (भुर्इंज, सातारा), दीपक प्रभावळकर (सातारा), प्राचार्य अजय दळवी, अशोक सुतार, बालाजी सणस (वेल्हे), गजानन देशमुख, गिरीश जाधव (जयसिंगपूर), दत्तात्रय नलवडे (राजगड), वास्तुविशारद अमरजा निंबाळकर, प्रा. विजय कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

परिषदेत मंजूर करण्यात आलेले ठराव
महाराष्ट्रासह राज्याबाहेरील सर्व गडकोट मंदिरांची नोंद राष्ट्रीय संरक्षित व राज्य संरक्षित स्मारकांच्या यादीत समावेश व्हावा तसेच साताऱ्यातील प्रतापगड, किल्ला, दक्षिण भारतातील साजरा-गोजरा यांसह गडकोटांचा समावेश संरक्षित स्मारकांच्या यादीत समावेश व्हावा.
शिवाजी महाराजांचे प्रेरणादायी जीवनचरित्रातील जन्म, राज्यकारभार, राज्याभिषेक अशा घटना ज्या किल्ल्यांवर घडल्या, अशा राजगड, रायगड, पुरंदर, सिंहगड, पन्हाळगड, विशाळगड, शिवनेरी, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग, सुवर्णदुर्ग आदींची ऐतिहासिक पद्धतीने पुनर्बांधणी करावी.
४सर्व गड-किल्ल्यांवर मद्यपानाला बंदी घालावी. किल्ल्यांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडावीत. प्रतापगडच्या पायथ्याशी असणाऱ्या अफझलखान कबरीच्या भोवतीचे बांधकामही पाडावे.
दुर्गम भागांत अनेक ठिकाणी रोपे वेसारखे प्रकल्प आणून गडकोटांना बाधा आणली आहे. अशा प्रकल्पातील किमान २० टक्के निधी गडकोटांच्या पुनर्बांधणीसाठी खर्च करावा.
गडकोटांवर येणाऱ्या पर्यटकांसाठी किल्ल्यांवर डॉरमेंटरी, शौचालये, पाणी, वीज यांची सोय करावी. किल्ल्यांवर चित्रीकरण करण्यावरील बंदी उठवावी. किल्ल्यांच्या जतनाची जबाबदारी निश्चित करावी.
किल्ल्यांच्या जतनासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून निधी उपलब्ध
करता येईल का, याची चाचपणीही करावी. खासगी मालकीत असणारे गडकोट शासनाने परत ताब्यात घ्यावेत. किल्ल्यांवर प्लास्टिक बंदी आणावी.
४राज्यातील प्रत्येक आमदाराने एक किल्ला तरी दत्तक घ्यावा, असे १३ ठराव या परिषदेत मंजूर करण्यात आले.