कारवाईचा अहवाल १ जुलैला द्या

रासायनिक प्रदूषणप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय व राज्य प्रदूषण मंडळास शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी चांगलेच फटकारले

कल्याण : डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर पट्ट्यातील औद्योगिक कारखान्यांतून होणाऱ्या रासायनिक प्रदूषणप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय व राज्य प्रदूषण मंडळास शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी चांगलेच फटकारले. यावेळी केंद्रीय प्रदूषण मंडळास १ जुलैला कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास शेवटची संधी दिली आहे. अन्यथा, संबंधितांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल, असे लवादाने स्पष्ट केले आहे.
कारखाने रसायनमिश्रित सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता थेट उल्हास नदी, कल्याण खाडी व वालधुनी नदीत सोडत आहेत. त्यामुळे प्रदूषण होत असल्याप्रकरणी ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी यांनी हात वर केले होते. याप्रकरणी संबंधित संस्थांना १०० कोटींचा दंड ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाने दंड भरण्यावरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवली आहे. त्याची सुनावणी जुलैत होणार आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र लवादाकडे सादर करून प्रदूषण होत असल्याचे मान्य केले. लवादाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बंद करून त्याचा ताबा घ्यावा, असे सूचित केले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही कार्यवाही न केल्याने केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याच्या संचालकांना १० कोटींचा दंड व तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याचा इशारा लवादाने दिला होता. वन व पर्यावरण खात्याच्या संचालकांनी स्वत: लवादाच्या शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेशदिले होते.
लवादाने केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण, अहवाल सादर न केल्याने लवादाने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला चांगलेच धारेवर धरले.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपली ओळखच गमावली आहे, असे मत लवादाने नोंदवले. डोंबिवली परिसरातील प्रदूषणाचा गंभीर विषय असतानाही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. लवादाने सर्व संबंधित सरकारी विभाग व अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावत सक्त ताकीद दिली. केंद्र व राज्य सरकारने दोन महिन्यांत करवाईच न केल्यामुळे कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. याबाबत टिप्पणी करताना लवादाने असे मत नोंदवले की, हा एकतर निष्काळजीपणा आहे किंवा अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. अनेकदा सविस्तर कारणमीमांसा करून आणि आदेश देऊनही केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने काहीही कारवाई केली नाही. दुर्दैवाने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र खरे मानून त्यावर विश्वास ठेवला. (प्रतिनिधी)