प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना ‘ए २’ची कामे द्या

नवी मुंबईमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्यानंतर अनेक जण बेरोजगार झाले.

पनवेल : नवी मुंबईमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित झाल्यानंतर अनेक जण बेरोजगार झाले. काहींनी नोकरी करणे पसंत केले तर काही जण पोटाची खळगी भरण्यासाठी सिडकोमार्फत मिळणारी कामे करू लागले. सिडको प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना ए (२) अंतर्गत विविध कामे प्रत्येक नोडमध्ये दिली जातात. मात्र ही कामे करताना सिडकोने विविध मर्यादा व नियमावली लादल्याने प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
सिडकोमार्फत मिळणारी कामाची मर्यादा सुरुवातीला ५ लाखापर्यंत होती. आता ही मर्यादा ३ लाखांपर्यंत करण्यात आल्याने त्यावरील रकमेचे ई-टेंडरिंग करण्यात येते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांच्या कामावर आपोआपच मर्यादा आल्या. विशेष म्हणजे सिडको प्रशासकीय कारभारात यापूर्वी एकच मुख्य अभियंता कार्यरत होता. मात्र या पदाव्यतिरिक्त उत्तर, दक्षिण व विशेष रेल्वे प्रकल्प अशा तीन पद्धतीत विभागणी करण्यात आल्याने कामांचे वर्गीकरण होऊन प्रकल्पग्रस्तांना मिळणारी कामे कमी झाली आहेत. ही बाब सिडकोच्या निदर्शनास आणून देखील सिडकोे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप पनवेल तालुका विकास मंडळाचे अध्यक्ष भरत पाटील यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे स्थानिक सिडको धोरणानुसार यापूर्वी टेंडरमध्ये १0 टक्के राखीव व इतर १0 टक्के कामे ही प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्याचे धोरण होते.
स्थानिक ठेकेदार संघटनेने सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांना पत्र लिहून यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. शासन नियमानुसार आमदार निधीतून सुमारे १0 लाखापर्यंतही कामे ई-टेंडरिंगशिवाय केली जाऊ शकतात. तर हा नियम सिडको प्रकल्पग्रस्तांसाठी का नाही? अशी मागणी भरत पाटील यांनी केली आहे. (वार्ताहर)
>प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांची व्यथा
स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांकडे अद्ययावत यंत्रसामग्री नाही. त्यामुळे अधिक मूल्यांकनाची कामे करणे शक्य होत नाहीत. याउलट रजिस्टर्ड बाहेरील ठेकेदार प्रकल्पग्रस्तांना स्पर्धेतून बाद करण्यासाठी कमी दराचे टेंडर भरतात. यामुळे ही कामे देण्याबाबत सिडकोने ठेकेदाराला स्वतंत्र पॉलिसी तयार केल्यास सिडको प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार हा स्पर्धेमध्ये टिकेल, नाहीतर तो देखील रस्त्यावर येईल.