सिंचनासाठी १ लाख कोटी द्या

केंद्र सरकारने अंदाजपत्रकात परिवहन, रेल्वेसाठी ३ लाख २० हजार कोटी, उर्जा विभागासाठी २ लाख ५० हजार कोटींची तरतुद केली़ त्यामानाने सिंचनासाठी केवळ ५ हजार ७०० कोटींची तरतुद आहे़

पुणे : केंद्र सरकारने अंदाजपत्रकात परिवहन, रेल्वेसाठी ३ लाख २० हजार कोटी, उर्जा विभागासाठी २ लाख ५० हजार कोटींची तरतुद केली़ त्यामानाने सिंचनासाठी केवळ ५ हजार ७०० कोटींची तरतुद आहे़ सिंचनासाठी केंद्राने १ लाख कोटी रुपये तर राज्याने ५० हजार कोटींची तरतुद करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली़
वसंत व्याख्यानमालेत ‘महाराष्ट्रापुढील दुष्काळाचे आणि पाणीटंचाई आव्हान - कठोर निर्णयाची गरज’ याविषयावर ते बोलत होते़
तेलंगणासारखे छोटे राज्य सिंचनावर २४ हजार कोटी रुपयांची तरतुद करत असेल, तर महाराष्ट्रालाही ५० हजार कोटी रुपयांची तरतुद करणे शक्य असल्याचे चव्हाण म्हणाले. एलबीटीला लोकांचा विरोध नव्हता तर, व्यापाऱ्यांचा होता़ युती शासनाने एलबीटी रद्द करुन ७ हजार कोटींचा महसुल कमी केला़ दोन वर्षात हे १४ हजार कोटी रुपये सिंचनाला देता आले असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्याची बदनामी झाली
रेल्वेने पाणी दिल्याने राज्याची बदनामी झाल्याचे सांगून चव्हाण म्हणाले, २०१२ - १३ मध्ये दुष्काळात आम्ही पावसाळा संपताच कोठे पाण्याची कमरता आहे, हे पाहून उस्मानाबादची स्थिती लक्षात आल्यावर ४ महिन्यात ११५ किमीची पाईपलाईन टाकून टंचाईपूर्वी उजनीतून पाणीपुरवठा सुरु केला़ आज दोन वर्षे झाले़ तेथे नळाने पाणी येत आहे़ राज्य शासनाने पावसाळा संपताच नियोजन केले नाही़ रेल्वेने पाणीपुरवठा हा शेवटचा पर्याय आहे़