कर्जाच्या खर्चावर श्वेतपत्रिका काढणारच

राज्यावर ३ लाख ४४४ हजार कोटी रुपये कर्ज आहे. मात्र, कर्ज काढून उभारलेला एवढा पैसा नेमका कुठे खर्च झाला यावर प्रकाश टाकण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी श्वेतपत्रिका काढली जाईल,

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सादर : सुधीर मुनगंटीवार यांचा पुनरुच्चार
नागपूर : राज्यावर ३ लाख ४४४ हजार कोटी रुपये कर्ज आहे. मात्र, कर्ज काढून उभारलेला एवढा पैसा नेमका कुठे खर्च झाला यावर प्रकाश टाकण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी श्वेतपत्रिका काढली जाईल, अशी घोषणा वित्त, नियोजन व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी ‘लोकमत भवन’ला सदिच्छा भेट देऊन संपादकीय सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात खर्च केलेल्या कर्जाच्या रकमेतून राज्याची किती संपत्ती तयार झाली, महसुलात किती वाढ झाली, रोजगार निर्मिती किती झाली व लोक समूहाला याचा किती फायदा झाला या चार निकषांवर अभ्यास करून ही श्वेतपत्रिका काढली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या राज्याला वार्षिक २३ हजार कोटी रुपये व्याज भरावे लागत आहे. मात्र, एवढे कर्ज काढून उभारलेली रक्कम विधायक कामासाठी खर्च करण्यात आली की चुकीच्या कामांवर हे पाहणे आवश्यक आहे. आपण एखादे घर बांधायला घेतो ते वर्ष-दोन वर्षात पूर्ण करतो, मात्र, सिंचन प्रकल्पाचे काम वर्षानुवर्षे सुरू राहते. त्यामुळे कित्येक पट पैसा खर्च होतो. या सर्व बाबींचा ऊहापोह यात केला जाईल. काँग्रेसला विरासतमध्ये सत्ता मिळाली व आम्हाला कर्ज मिळाले आहे. काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या कर्जापासून राज्याची कुठलीही संपत्ती उभारली गेलेली नाही. पैसा खर्च झाला पण गतीने विकास झाला नाही. मध्य प्रदेशचा कृषी विकास दर २४ टक्क्यांवर गेला, आपण बरेच मागे राहिलो. येत्या काळात हे चित्र बदलायचे आहे. त्यासाठी ऊर्जा, उद्योग, कृषी, सिंचन, वन आदी विभागात कसे चांगले काम करता येईल, यासाठी प्रत्येक विभाागाला स्वतंत्रपणे सादरीकरण करण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
चंद्रपुरात दारुबंदी निश्चित
चंद्रपूर जिल्ह्यात कोणत्याही परिस्थितीत दारुबंदी लागू केली जाईल. यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी याची घोषणा केली जाईल. प्रत्यक्षात बंदी १ एप्रिल, १४ एप्रिल की १ मे पासून लागू करायची याबाबतचा निर्णय चर्चेतून घेतला जाईल, अशी घोषणा वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. ते म्हणाले, चंद्रपुरात दारुबंदी केल्यामुळे राज्य सरकारचा २०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. पण दारूमुळे आरोग्य, सार्वजनिक सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था आदीबाबत निर्माण होणारे प्रश्न हाताळण्यासाठी सुमारे १४०० कोटी रुपये खर्च होतात. त्यामुळे दारुबंदीतून महसूल कमी होणार नसून उलट बचत होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. व्यसनमुक्तीची घोषणा करणे सोपे आहे, पण व्यसनमुक्त समाज निर्माण करणे कठीण आहे. दारुबंदीनंतर व्यसनी व्यक्ती दुसरीकडे वळण्याची शक्यता आहे. शिवाय त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी काय करता येईल याची पूर्वतयारी करण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाईल. उत्पादन शुल्क विभाग व पोलीस अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश केला जाईल. व्यसनमुक्तीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढविली जाईल. आरोग्य विभागाला सांगून अशा रुग्णांसाठी औषधे तयार ठेवले जातील. यासाठी अर्थसंकल्पात चार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. आम्ही वेगळ्या विदर्भाच्या बाजूने आहोत. शिवसेनेशी भाजपची सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. रविवारीही सकारात्मक चर्चा झाली. शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी होईल, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.