राज्यपाल अन् मुख्यमंत्र्यांमधील असमन्वयामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला

विविध पर्यांयांच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्याची तयारी करणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनांवर अर्थात राज्यातील विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर हा घाला असल्याचा आरोप अभाविपने केला आहे.

मुंबई: अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा म्हणजे विद्यार्थी पालकांसाठी आता दिव्यच झाले असून, याचा निर्णय होता होत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा संभ्रम वाढत चालला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यावर राज्यपालांनी आता त्यावर बोट ठेवून विद्यापीठ नियमांप्रमाणे परीक्षा झाल्या पाहिजेत, असे निर्देश दिल्यानंतर विद्यार्थी प्रचंड गोंधळले आहेत. एकीकडे कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर अथवा विविध पर्यांयांच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्याची तयारी करणाऱ्या विद्यापीठ प्रशासनांवर अर्थात राज्यातील विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर हा घाला असल्याचा आरोप अभाविपने केला आहे, तर दुसरीकडे परीक्षा रद्दच्या निर्णयाला विरोध केल्याने राज्यपाल राजभवनात बसून हे ८ लाख विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणार असल्याचे उद्विग्न ट्विट युवासेना सचिव वरूण सरदेसाई यांनी केले आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि उच्च तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यामधील असमन्वय, राजकीय पक्षांमधील विभिन्न भूमिका अंतिम सत्राच्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या निर्णयाअंती पोहोचविणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे.यापूर्वीही उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी यूजीसीला लिहिलेल्या पत्रावर राज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता आणि त्यासाठी आपल्याला विचारात घेतले नसल्याचेही म्हटले होते. मात्र त्यानंतर सामंत यांनी फोनवरून राज्यपालांची समजूत काढून गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला आणि मुख्यमंत्र्यांचा विचार घेऊन अंतिम सत्रातील विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र उच्च व तंत्र शिक्षण समितीला प्राप्त कुलगुरुंचा आपल्याला मिळाला नसल्याचे आणि  विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आपण केलेल्या संवादादरम्यान अनेक कुलगुरूंनी परीक्षा घेण्याची तयारी असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे परीक्षा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी त्यांनी म्हटले आहे. तसेच जुलैमध्ये शाळा सुरू करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करणे आणि दुसरीकडे त्याच महिन्यात होऊ घातलेल्या अंतिम सत्राच्या प्रसिद्धीसाठी केलेला प्रयत्न असल्याचा आरोप अभाविपकडूनही  करण्यात आला आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री कोरोना परिस्थिती आटोक्यात येत आहे याची आकडेवारी सांगत असताना दुसरीकडे असा निर्णय घेणे म्हणजे एकप्रकारे राज्य सरकार  परीक्षा घेण्याच्या जवाबदारीतून हात झटकत असल्याचा आरोप अभाविपचे अनिकेत ओव्हाळ यांनी केला.राज्यपाल आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यामध्ये परीक्षा होणार की नाही या संभ्रमात असलेले विद्यार्थी पालक यांच्या संयमाचा बांध मात्र आता सुटत चालला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला जर परीक्षा घ्यायचीच असेल तर तसा निर्णय जाहीर करावा किंवा ऑनलाईन परीक्षांसारखा काही पर्याय सुचवावा. मात्र तो ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ही लागू पडेल, असा असावा याची काळजी घ्यावी. परीक्षा होणार की नाही या गोंधळात परीक्षांचे केवळ राजकारण होत आहे असे वाटत असल्याची प्रतिक्रिया आयडॉलचा विद्यार्थी असलेल्या प्रथमेश शिंदे याने दिली. यामुळे विद्यार्थ्यांवरचा मानसिक त्रास वाढत असून राजकारण करत बसण्यापेक्षा निर्णय लवकर घेतला गेला पाहिजे, अशी अपेक्षा अनेक विद्यार्थी करत असल्याचे मत त्याने मांडले.