राज्यातील आठ हजार वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अधांतरी

सलग १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानित वसतिगृहातील आठ हजार १०४ कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणले आहे. सतत मागणी केल्यानंतरही

राजुरा : सलग १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने महाराष्ट्र राज्यातील अनुदानित वसतिगृहातील आठ हजार १०४ कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणले आहे. सतत मागणी केल्यानंतरही या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी मंजुर करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यातील २ हजार ३८८ वसतिगृह अधीक्षक, २ हजार ८५८ स्वयंपाकी, ४७० मदतनीस आणि २ हजार ३८८ चौकीदारांना तुटपुंज्या मानधनावर आपला उदरनिर्वाह करावा लागत आहे.
करोडो रुपये जाहिरातीवर खर्च करणाऱ्या आघाडी सरकारने आपल्याच सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मंजुर केला असतानाही अवघ्या ७८ कोटींचा भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडेल, या भीतीपोटी आठ
हजार कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्यात आले आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय त्यांच्या समोर मांडला. २०१२ च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याचे निर्देश दिले. त्यावर सामाजिक न्याय विभागाने काहीच केले नाही. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्हा अनुदानित वस्तीगृह कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सी.एच. चव्हाण यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात २ हजार ३८८ वसतिगृह असून अनेक वसतिगृहात कार्यरत कर्मचारी गरीब व मागासलेल्या समाजाचे आहेत. एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही १५ वर्षांमध्ये हा प्रश्न सोडविण्यात तीन मुख्यमंत्र्याना यश आले नाही. स्वत: मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ९ एप्रिल २०१३ ला वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव दोन महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाला दिले होते. परंतु १६ महिन्यानंतरही वेतनश्रेणीचा तयार प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून मंजुर करण्यात आला नाही. त्यामुळे राज्यातील वसतिगृह कर्मचारी हतबल झाले असून अजून किती दिवस न्यायासाठी वाट पाहायची, असा प्रश्न ते उपस्थित करीत आहेत. (शहर प्रतिनिधी)