मुंबई : खासगी शाळांच्या अवाजवी शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवणारी विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीची मुदत संपूनही राज्यात एकाही विभागात अद्याप नव्याने या समितीची स्थापना झाली नसून, त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. यावर अजून अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात मागविलेल्या माहितीत शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले. त्यामुळे विभागीय शुल्क समित्या अस्तित्वातच नसल्याने खासगी, स्वयं अर्थसाहाय्यित आणि विनाअनुदानित शाळा निरंकुश झाल्या आहेत. मनमानी शुल्क आकारणीचा त्यांचा मार्ग यामुळे मोकळा झाल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) २०११ नियमाप्रमाणे २०१९ मध्ये शुल्क नियमांसाठी ज्या विभागवार समित्या स्थापन झाल्या आहेत, त्यांची माहिती शिक्षण क्षेत्रातील आरटीआय कार्यकर्ते प्रसाद तुळसकर यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडे मागविली होती. तसेच ज्या विभागात या समित्या स्थापन केल्या आहेत, त्या विभागांची आणि समितीवरील सदस्यांची माहितीही त्यांनी मागविली होती. मात्र, त्यांच्या सर्व प्रश्नांना केवळ या सगळ्यावर कार्यवाही सुरू असून, अद्याप अंतिम निर्णय न झाल्याचे माहिती अधिकाऱ्याकडून कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळांमधील शुल्काला आळा घालणाºया, त्यांच्यावर अंकुश ठेवणाºया समित्या अस्तित्वातच नसल्याचे स्पष्ट झाले.प्रतिबंधात्मक उपाय सुरू!नवीन शुल्क विभागीय समित्या अस्तित्वात नसल्यास खासगी, स्वयंअर्थसाहाय्यित, विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, त्यांनी शुल्कवाढ न करण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्रतिबंधात्मक उपाय केले आहेत, त्याची माहिती तुळसकर यांनी माहितीच्या अधिकारात मागवली. मात्र, त्यावरही अद्याप कार्यवाही सुरू असल्याचेच उत्तर शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहे. २०१६ मध्ये पहिली शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन झाल्यावर ३ वर्षे कार्यकाळ असलेल्या या समितीची मुदत संपणार आहे, हे माहीत असल्यावर शिक्षण विभागाकडून यासाठी आधीपासूनच तयारी करणे आवश्यक होते, अशी प्रतिक्रिया प्रसाद तुळसकर यांनी दिली. विभागीय शुल्क समित्याच सध्या अस्तित्वात नसल्याने शुल्कवाढीच्या प्रस्तावांची हीच वेळ असल्याने खासगी शाळा याचा फायदा घेण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सोबतच शासनाने याबाबत पुढाकार घेऊन तातडीने समिती नेमावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.