कंत्राटात फसवणूक: न्यायालयाकडून प्रसाद लाड यांना तात्पुरता दिलासा

पाच वर्षांपूर्वी नोंदविलेला गुन्हा व त्यानंतर प्रकरण बंद झाले तरीही पोलिसांनी नोटीस बजावली. हे सर्व राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. २०१४ मध्ये आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने गुन्हा नोंदविल्याची बाब आपल्याला डिसेंबर २० मध्ये बजावलेल्या नोटिसीद्वारे समजले. त्यापूर्वी आपल्याला त्याबाबत साधी कल्पनाही नव्हती, असे लाड यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई :  २०१४ मध्ये मुंबई महापालिकेतील एका कंत्राटात फसवणूक केल्याप्रकरणी व बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप असलेले भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांना उच्च न्यायालयाने तीन आठवडे अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. 

बिमल अगरवाल यांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी नोंदविलेल्या जुन्या एफआयआर प्रकरणात पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने  डिसेंबर २०२० मध्ये नोटीस बजावल्यानंतर लाड यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. पी. बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठापुढे होती. 

 पाच वर्षांपूर्वी नोंदविलेला गुन्हा व त्यानंतर प्रकरण बंद झाले तरीही पोलिसांनी नोटीस बजावली. हे सर्व राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. २०१४ मध्ये आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने गुन्हा नोंदविल्याची बाब आपल्याला डिसेंबर २० मध्ये बजावलेल्या नोटिसीद्वारे समजले. त्यापूर्वी आपल्याला त्याबाबत साधी कल्पनाही नव्हती, असे लाड यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

लाड यांना खरोखरच नोटीस बजावल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविल्याची माहिती मिळाली का? असा सवाल करत न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
‘याचिकादारांनी (लाड) यांनी दिलेली माहिती खोटी निघाली तर त्यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देणारे आदेश मागे घेण्यात येतील,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट करत लाड यांना तीन आठवडे अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण दिले.