चौदा हजार कारखाने कामगार कायद्यातून मुक्त

इन्स्पेक्टर राजला पायबंद घालण्यासाठी कारखाने अधिनियम १९४८मध्ये बदल, दुरुस्ती करणारे विधेयक आज विधानसभेने आवाजी मतदानाने

मुंबई : इन्स्पेक्टर राजला पायबंद घालण्यासाठी कारखाने अधिनियम १९४८मध्ये बदल, दुरुस्ती करणारे विधेयक आज विधानसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले. यामुळे राज्यातील १४,३०० कारखाने या अधिनियमाच्या कक्षेतून मुक्त होणार आहेत. शिवाय कारखान्यांच्या संख्येतही वाढ होऊन रोजगार वाढेल, असा दावा कामगारमंत्री प्रकाश महेता यांनी आज विधानसभेत केला.
येत्या महिन्याभरात कामगार, मालक आणि विधिमंडळाचे सदस्य यांची त्रिस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. राज्यात उद्योगपती जर कामगारांच्या पाठीत खंजीर खुपसत असतील तर कामगारांसोबत कारखान्यांवर जाऊन कामगारांना न्याय दिला जाईल, असेही महेता म्हणाले. हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी महेता यांना मात्र सभागृहात सदस्यांचे मन वळविण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले.
कारखान्यातील काम करणाऱ्या कामगारांच्या संख्येत वाढ करून विजेच्या वापरावर चालणारे तसेच विजेच्या वापराविना चालणाऱ्या कारखान्यातील कामगारांच्या संख्येत अनुक्रमे १० व २०ऐवजी २० व ४० असा बदल करण्यात आला आहे.
विधेयकामुळे खालील बदल होतील
अतिकालीक (ओव्हरटाइम) करण्यासाठी कारखाने निरीक्षकांची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट रद्द. यामुळे इन्स्पेक्टर राजला प्रतिबंध.
ओव्हरटाइम तासाची मर्यादा ७५ वरून ११५ करण्यात आली आहे. त्यामुळे जादा काम करून आर्थिक स्थिती सुधारण्याची संधी.
महिलांना रात्रपाळीत स्वेच्छेने काम करण्यास संधी उपलब्ध करण्यासाठी रात्री ७ ते सकाळी ६ या कालावधीत काम करण्यास प्रतिबंध करणारे कलम रद्द.
भरपगारी रजेस पात्र होण्याची मर्यादा २४० दिवसांवरून ९० दिवस.
शासन अधिसूचना काढून ज्या गुन्ह्यासंबंधी कम्पाउंडिंगची तरतूद करायची आहे त्याची अनुसूची तयार करेल. तसेच या सूचीमध्ये जे अधिकारी सक्षम आहेत तेच दंडाची रक्कम निश्चित करतील.
मुख्य कारखाने निरीक्षकांची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयात गुन्हा, खटला दाखल करण्यात येऊ नये, न्यायप्रविष्ट होणाऱ्या प्रकरणावर निरीक्षकांचे नियंत्रण राहील.